राज्य मे मराठा आरक्षण की मांग पर संभावना है कि मराठा समुदाय के लिए आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा। आरक्षण को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि मराठा आरक्षण के लिए राज्य सरकार 20 फरवरी को विशेष सत्र बुलाएगी। यह एक दिवसीय विशेष सत्र होगा। (The state government will call a special session on February 20 for Maratha reservation)
इस एक दिवसीय विशेष सत्र में मराठा आरक्षण पर कानून पारित होने की संभावना है। सगेसोयरे शब्द के अनुरूप कानून पारित करने की भी संभावना है। इसलिए मराठा आरक्षण का रास्ता साफ होने की संभावना है।मनोज जारांगे पाटिल के आंदोलन के बाद सरकार ने मराठा आंदोलन को लेकर अधिसूचना जारी की थी। सरकार ने मराठा समुदाय की सभी मांगें मान लीं, ऐसा ही एक पत्र सरकार की ओर से मनोज जारांगे पाटिल को भी दिया गया था।
लेकिन मनोज जारांगे पाटिल ने एक बार फिर भूख हड़ताल कर सरकार पर दबाव बना दिया है। इसलिए अब मनोज जारांगे पाटिल ने मांग की है कि सरकार द्वारा दिए गए वादों को जल्द से जल्द कानून में तब्दील किया जाए।
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