ऐप-आधारित टैक्सियों, रिक्शा और ई-बाइक टैक्सियों के लिए व्यापक नीतिगत दिशानिर्देशों की घोषणा अगले दो दिनों में की जा रही है, और इसमें यात्रियों और चालकों की कई समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया है। भविष्य में, ऐप-आधारित टैक्सी, रिक्शा और ई-बाइक सेवाएँ प्रदान करने वाली संस्थाओं को व्यवसाय करते समय यात्रियों और चालकों को केंद्र में रखना चाहिए। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने सुझाव दिया कि लाभ कमाने के प्रयास में उनका आर्थिक शोषण करके व्यवसाय को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए।(A comprehensive policy for app-based taxi companies will be announced in the next two days.)
ऐप-आधारित टैक्सी, रिक्शा और ई-बाइक टैक्सी की काफी शिकायत
मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि ऐप-आधारित टैक्सी, रिक्शा और ई-बाइक टैक्सी सेवाएँ प्रदान करने वाली संस्थाओं के संबंध में यात्रियों और चालकों की ओर से कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। समय-समय पर यह पाया गया है कि इनमें से कुछ संस्थाएँ मुनाफ़ाखोरी के नाम पर यात्रियों और चालकों का आर्थिक शोषण कर रही हैं।
जल्द जारी होगी नियमावली
इसके लिए, निश्चित नियम बनाने, उचित किराया वसूलने और आय का 80 प्रतिशत चालकों को वापस देने जैसे महत्वपूर्ण सुधारों सहित एक व्यापक नीति की घोषणा अगले दो दिनों में की जाएगी। इस नीति से, ऐप-आधारित टैक्सी, रिक्शा और ई-बाइक टैक्सी चलाने वाली संस्थाओं पर सरकार का नियंत्रण होगा। इस प्रकार, इन संस्थाओं में कार्यरत यात्रियों और चालकों को न्याय मिलेगा।
ऐप-आधारित टैक्सी, रिक्शा और ई-बाइक सेवाओं को एक ही नियम के अंतर्गत लाने का प्रयास
सरकार इस नीति के माध्यम से ऐप-आधारित टैक्सी, रिक्शा और ई-बाइक सेवाओं को एक ही नियम के अंतर्गत लाने का प्रयास कर रही है, जिसका उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। इस प्रकार, इस व्यवसाय को एक निश्चित दिशा मिलेगी। मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि यात्रियों को अधिकतम सुविधाएँ प्रदान करने के साथ-साथ चालकों के अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा करने का प्रयास किया जाएगा।
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