भायंदर रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) को लेकर एक गंभीर विवाद सामने आया है। भायंदर के MLA नरेंद्र मेहता ने आरोप लगाया है कि करीब 30 ऑटो-रिक्शा लाइसेंस रोहिंग्या-बांग्लादेशी आवेदकों को बांटे गए होंगे। इन आरोपों से एडमिनिस्ट्रेशन में हलचल मच गई है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है।(Maharashtra Launches Inquiry After Claims Of Irregular 30 Auto-Rickshaw Permits At Bhayandar RTO)
ऑफिशियल जांच के आदेश
महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इस बारे में ऑफिशियल जांच के आदेश दिए हैं। शुरुआती जांच में, सभी 30 मामलों का रिव्यू किया गया और आवेदकों ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे—तहसीलदार द्वारा जारी रेजिडेंस सर्टिफिकेट, ई-आधार कार्ड, पैन कार्ड और पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट।
इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन
हालांकि, RTO अधिकारियों के मुताबिक, जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स से यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि आवेदक भारतीय नागरिक नहीं हैं। इसलिए, उन्होंने साफ किया कि इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ज़रूरी है और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पर निर्भर नहीं रहना है।
इस मामले में, तहसील ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और पुलिस कमिश्नरेट द्वारा इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई जालसाजी या कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो संबंधित लोगों के साथ-साथ परमिट प्रोसेस करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस मामले ने RTO के वेरिफिकेशन प्रोसेस पर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर मीरा-भायंदर जैसे सेंसिटिव इलाकों में। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अलग-अलग सरकारी डेटाबेस के बीच मजबूत डिजिटल कोऑर्डिनेशन और ज्यादा सख्त फील्ड इंस्पेक्शन की जरूरत है।
इस बीच, अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे संयम बरतें और जांच पूरी होने तक कोई नतीजा न निकालें। इस जांच का नतीजा भविष्य में परमिट देने और पहचान वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए महत्वपूर्ण होगा।
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