महाराष्ट्र सरकार अगले साल सरकारी MSRTC के लिए 8,000 नई बसें खरीदेगी। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक ने बुधवार, 11 दिसंबर को लेजिस्लेटिव काउंसिल में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड को इनमें से 3,000 बसों के ऑर्डर और टेंडर पहले ही मिल चुके हैं।(Maharashtra to Add 8,000 New MSRTC Buses, Aims For EV Shift by 2029)
सभी 216 बस डिपो को अपग्रेड करने का प्लान
सरनाइक ने कहा कि MSRTC ने राज्य भर के सभी 216 बस डिपो को अपग्रेड करने का प्लान तैयार किया है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य का लक्ष्य 2029 तक 25,000 डीज़ल बसों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदलना है। यह काम पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के ज़रिए किया जाएगा।
जगह का इस्तेमाल कमर्शियल एक्टिविटी के लिए करके एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमाना
लक्ष्य डिपो को बेहतर बनाना और उपलब्ध जगह का इस्तेमाल कमर्शियल एक्टिविटी के लिए करके एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमाना है। उन्होंने कहा कि यह कदम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि MSRTC पर 4,400 करोड़ रुपये की देनदारी है। सरकार इस बोझ को कम करना चाहती है और आने वाले महीनों में कॉर्पोरेशन को घाटे से उबारना चाहती है।उन्होंने सदन को भरोसा दिलाया कि MSRTC के कर्मचारियों को हर महीने की दस तारीख से पहले सैलरी मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट बॉडी के प्लान किए गए रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से यह मुमकिन होगा। विपक्ष के सदस्यों ने MSRTC की फाइनेंशियल हालत पर चिंता जताई। उन्होंने पेंडिंग ड्यूज़, देर से पेमेंट और कर्मचारियों से जुड़े दूसरे मुद्दों की ओर इशारा किया।
MSRTC पर पेंडिंग कर्ज़ के साथ-साथ हर महीने 600 करोड़ रुपये सैलरी का बोझ
सरनाइक ने कहा कि MSRTC की मुख्य ज़िम्मेदारी 13 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ज़रूरी ट्रांसपोर्ट देना है। शिवसेना (UBT) लीडर अनिल परब ने रीडिज़ाइन प्लान की संभावना पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि MSRTC पर पेंडिंग कर्ज़ के साथ-साथ हर महीने 600 करोड़ रुपये सैलरी का बोझ है।सरनाइक ने कहा कि उनके चार्ज संभालने के बाद से स्थिति में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस दिवाली कर्मचारियों को बोनस दिया। उन्होंने यह भी कहा कि पुराने ड्यूज़ में से 65 करोड़ रुपये क्लियर कर दिए गए हैं और सोमवार, 8 दिसंबर को पेश किए गए सप्लीमेंट्री बजट में MSRTC को 2,800 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
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