एसटी निगम (State transport) अब राज्य में 10 एसटी स्टेशनों में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगा। इस निर्णय के अनुसार, पुणे, सोलापुर, नासिक, औरंगाबाद और कोल्हापुर में कुल 50 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। कोरोना काल में सरकारी कार्यालयों में 15 प्रतिशत जनशक्ति (Workforce) तक सीमित है। नतीजतन टेंडर खुलने के दो हफ्ते बाद भी यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि एसटी की इलेक्ट्रिक बस को कितनी कंपनियों ने जवाब दिया।
केंद्र सरकार की नीति ईंधन की बढ़ती कीमतों के विकल्प के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित करने की है। सभी राज्य परिवहन निगमों ने इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने के लिए कदम उठाए हैं क्योंकि उन्हें ऐसी बसों के लिए केंद्र से अनुदान मिल रहा है। निगम के काफिले में 100 इलेक्ट्रिक एसटी लाए जाएंगे। इसके लिए टेंडर मांगे गए हैं। निविदा की शर्तों के अनुसार बस आपूर्ति करने वाले ठेकेदारों के लिए ही विद्युत चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना अनिवार्य है।
इलेक्ट्रिक बस के टेंडर पर कंपनी की प्रतिक्रिया के बारे में एसटी कॉर्पोरेशन के अधिकारियों द्वारा संपर्क किए जाने पर कोरोना ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान 15 प्रतिशत जनशक्ति की कमी के कारण उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 8 मई को टेंडर खोले गए हैं। एसटी कॉर्पोरेशन ने कहा कि जनशक्ति उपलब्ध होने के बाद कितनी कंपनियों ने जवाब दिया, इसकी जानकारी उपलब्ध होगी।
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