मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट फेज़-2 (MUTP-2) का 8087.11 करोड़ रुपये का रिवाइज़्ड फाइनेंशियल प्लान आज हुई कैबिनेट मीटिंग में मंज़ूर कर लिया गया। मीटिंग की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की।
5300 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र सरकार और रेल मंत्रालय ने मंज़ूरी दी
मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट फेज़-2 के लिए 5300 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र सरकार और रेल मंत्रालय ने मंज़ूरी दे दी है। प्रोजेक्ट को दो हिस्सों में बांटा गया था, यानी MUTP-2-A और MUTP-2-B। MUTP-2-A को वर्ल्ड बैंक और महाराष्ट्र सरकार और रेल मंत्रालय द्वारा थोड़ा-थोड़ा फंड किया जाना था। MUTP-2-B को महाराष्ट्र सरकार और रेल मंत्रालय द्वारा बराबर-बराबर फंड किया जाना था। अब MUTP-2 प्रोजेक्ट के रिवाइज़्ड फाइनेंशियल प्लान को बांद्रा (ईस्ट) में रेलवे की ज़मीन के जल्द से जल्द कमर्शियल डेवलपमेंट की शर्त पर मंज़ूरी दे दी गई है। इसके साथ ही, 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त रकम को भी मंज़ूरी दे दी गई है। प्रोजेक्ट में राज्य सरकार के हिस्से के तौर पर MMRDA की तरफ से दिए गए 646.95 करोड़ रुपये को भी मंज़ूरी दी गई।
सबअर्बन ट्रेन टिकटों पर सरचार्ज से 1652.05 करोड़ रुपये मिले
मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन को सबअर्बन ट्रेन टिकटों पर सरचार्ज से 1652.05 करोड़ रुपये मिले हैं। इस रकम का इस्तेमाल मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन ने मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट फेज़-2 के तहत अलग-अलग प्रोजेक्ट्स पर खर्च के लिए किया है। इसलिए, इसी रकम को उक्त प्रोजेक्ट में राज्य सरकार के हिस्से के तौर पर एडजस्ट करने को भी मंज़ूरी दी गई।
बची हुई रकम को मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट फेज़-3, 3A और 3B प्रोजेक्ट्स के लिए राज्य सरकार के हिस्से के तौर पर इस्तेमाल करने की मंज़ूरी
बांद्रा (पूर्व) में रेलवे ज़मीन के कमर्शियल डेवलपमेंट से मिली रकम को MUTP-2 प्रोजेक्ट के बदले हुए फाइनेंशियल प्लान के हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा। एडजस्टमेंट के बाद बची हुई रकम को मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट फेज़-3, 3A और 3B प्रोजेक्ट्स के लिए राज्य सरकार के हिस्से के तौर पर इस्तेमाल करने की मंज़ूरी दी गई। इसके लिए, ज़रूरत पड़ने पर रेलवे बोर्ड, राज्य सरकार, मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन और रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) करने को भी मंज़ूरी दी गई।
अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड में जमा करने को भी मंज़ूरी
बांद्रा (ईस्ट) में रेलवे की ज़मीन के कमर्शियल डेवलपमेंट से मिलने वाले फंड में से एक-तिहाई हिस्सा राज्य सरकार का होगा। इस फंड का इस्तेमाल सिर्फ़ MUTP प्रोजेक्ट के लिए किया जाएगा। इसके लिए आज अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तहत खोले गए अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड में जमा करने को भी मंज़ूरी दे दी गई। MUTP प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरत के हिसाब से फंड का इस्तेमाल करने को भी मंज़ूरी दे दी गई।
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