तुम्हाला महाराष्ट्रात आमची मराठी भाषा मान्य नाही, तर महाराष्ट्रात आम्हाला तुम्ही मान्य नाही, असं म्हणत राज ठाकरे यांची (raj thackeray) महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मराठी भाषेच्या मुद्द्यावर अॅमेझाॅन या शाॅपिंग पोर्टलविरोधात पुन्हा एकदा आक्रमक झाली आहे. एवढंच नाही, तर मनसेचे उपाध्यक्ष अखिल चित्रे यांनी या मुद्द्याकडे लक्ष वेधताना राज्याचे उद्योग, खनिकर्म आणि मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांना पत्र देखील लिहिलं आहे.
भारतीय ग्राहकांना स्थानिक भाषांमध्ये खरेदीचा पर्याय उपलब्ध करून देताना त्यात मराठी भाषा का नाही? असा प्रश्न विचारत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (mns) आॅक्टोबर महिन्यात ई-काॅमर्स वेबसाइट अॅमेझाॅन आणि फ्लिपकार्ट यांना दणका दिला होता. मनसेच्या या भूमिकेची अॅमेझॉनचे संस्थापक जेफ बेजॉस यांनी दखल घेत अॅमेझॉन.इन या अॅपमध्ये मराठी भाषेला प्राधान्य देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. परंतु दोन महिने उलटूनही या आश्वासनाची पूर्तता न झाल्याने मनसेने ही मोहीम हाती घेतली आहे.
या बाबत अखिल चित्रे यांनी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे की, बहुसंख्य खासगी औद्योगिक तसंच व्यावसायिक आस्थापनांकडून सेवा पुरवताना मराठी भाषेला डावलण्याचा प्रयत्न होत असतो. असाच काहीसा विदारक अनुभव अॅमेझाॅन या मुजोर ई-काॅमर्स कंपनी बाबत आला आहे.
हेही वाचा- तर जग तुमची दखल घेतं, मनसेच्या दणक्यानंतर ‘अॅमेझाॅन’ला जाग
अॅमेझाॅन या ई-काॅमर्स कंपनीच्या अॅपमध्ये माहिती घेणे, विकत घेणे, जनसंपर्क करणे इ. अनेक गोष्टी करण्यासाठी “choose your preferred language” या पर्यायामध्ये अनेक परप्रांतीय (हिंदी, तामिळ, तेलगू, कन्नड, मल्याळम इ.) भाषांचे पर्याय उपलब्ध आहेत. परंतु या उपलब्ध पर्यायांमध्ये जाणूनबुजून मराठी भाषेचा समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे अॅमेझाॅन या ई-काॅमर्स कंपनीच्या सेवा घेताना मराठी भाषिक लोकांना अनेक अडचणी निर्माण होऊन त्यांची मराठी भाषेच्या अभावामुळे फसवणूक होत असल्याचं निदर्शनास आलं आहे.
ही फसवणूक थांबवण्यासाठी व कंपनीच्या अॅपमध्ये मराठी भाषेचा पर्याय उपलब्ध होण्यासाठी वेळोवेळी सामान्य नागरिकांकडून कंपनीला विनंती अर्ज करण्यात आले. परंतु त्यास कंपनी व्यवस्थापनाकडून केराची टोपली दाखवण्यात आली आहे. यास्तव अॅमेझाॅन ई-काॅमर्स कंपनीच्या माध्यमातून जाणीवपूर्वक इतर राज्यांच्या भाषा म्हणजेच हिंदी, तामिळ, तेलगू, कन्नड, मल्याळम इ. या भाषा महाराष्ट्रावर लादण्याचा प्रयत्न होत असल्याचं सिद्ध होत आहे.
महाराष्ट्र सरकारने (maharashtra) ज्या प्रकारे सरकारी शाळांसोबतच खासगी सीबीएसई, आयसीएसई व इतर इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय शिकवणे कायद्यानुसार सक्तीचं केलं आहे. त्याचप्रमाणे खासगी औद्यागिक, व्यावसायिक आस्थापनांमध्येसुद्धा सक्तीने मराठी वापरण्याविषयी एखादं परिपत्रक जारी करावं व परिपत्रकातील नियमानुसार मराठी भाषेचा वापर न केल्यास दंडाची तरतूद असावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे.