मुंबई शहराने गेल्या ५ वर्षांच्या काळात (२०१४-१८) सर्वाधिक वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्नवाढ होणाऱ्या शहरांच्या यादीत तिसरा क्रमांक पटकावला आहे. या कालावधीत मुंबईतील वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्नामध्ये २०.४ टक्के वाढ झाली आहे. याच कालावधीत मुंबईतील घराच्या किमती मात्र केवळ ८ टक्के दराने वाढल्या आहेत. अमेरिकेतील सॅन फ्रान्सिस्को शहराने या ५ वर्षांच्या काळात सर्वाधिक वार्षिक उत्पन्नवाढ २५ टक्के दराने साध्य केली आहे.
तर २०१४-१८ या कालावधीत घरांच्या किमतीतील सर्वाधिक अर्थात ६३.६ टक्के वाढ अॅम्सटरडॅम शहरात (नेदरलॅण्ड्स) झाली आहे. नाइट फ्रँकच्या जागतिक अहवालाच्या 'अर्बन फ्युचर्स' या अंकातून ही माहिती समोर आली आहे.
घरांच्या किमती व उत्पन्न यांतील तफावत समजून घेण्यासाठी या अहवालात जगभरातील ३२ शहरांचे मूल्यांकन करण्यात आलं. भारतातील सर्वांत महागडी रिअल इस्टेट बाजारपेठ असूनही मुंबईने जागतिक स्तरावरील सर्वांत परवडण्याजोग्या शहरांच्या यादीत स्थान मिळवले आहे. मुंबईमध्ये वास्तव कौटुंबिक उत्पन्नाच्या वाढीने घरांच्या किमतीतील वाढीला १२.४ टक्क्यांनी पिछाडीवर टाकलं आहे. याचा अर्थ मुंबई शहर अधिक परवडण्याजोगं झालं आहे. उत्पन्नवाढीच्या तुलनेत घरांच्या प्रत्यक्ष किमती बऱ्याच संथगतीने म्हणजेच ८ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत.
नाइट फ्रँक इंडियाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक शिशिर बैजल म्हणाले, मुंबईतील निवासी जागेचा तुटवडा हा अनेक शहर विकास यंत्रणांसह सरकारसाठीही चिंतेचा विषय राहिला आहे. जगातील अनेक शहरांप्रमाणेच मुंबईतही दरवर्षी नवीन स्थलांतरितांची भर पडत राहते आणि हे शहर घर शोधण्यासाठी कठीण होत जाते. मात्र, भारतातील सर्वांत महागडी रिअल इस्टेट बाजारपेठ असूनही जगातील अन्य शहरांच्या तुलनेत मुंबई अधिक परवडण्याजोगे शहर आहे. याकडे सकारात्मक दृष्टीने बघितले पाहिजे, कारण, यातून शहरामध्ये जागतिक तसेच भारतीय संस्थांच्या वाढीची शक्यता दिसून येत आहे. या संस्था मोक्याच्या पण परवडण्याजोग्या ठिकाणांच्या शोधात नेहमीच असतात.
मुंबईच्या आर्थिक वाढीच्या आधारावर येथील सरासरी उत्पन्नामध्येही स्थिर वाढ होत आहे, दुसरीकडे मालमत्तेचे दर कमी होत आहेत. अशा रितीने शहर राहण्यासाठी अधिक परवडण्याजोगे झाले आहे. २०१८ मध्ये लाँच झालेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या दरात ७ टक्के घट दिसून आली आहे. बांधकाम सुरू असलेल्या प्रकल्पांसाठी जीएसटी कमी करण्याच्या नुकत्याच झालेल्या घोषणेमुळे ग्राहकांना मोजाव्या लागणाऱ्या प्रत्यक्ष किमतीमध्ये ६ ते ७ टक्के कपात होणे अपेक्षित आहे, असंही बैजल यांनी म्हटलं.
हेही वाचा -
रविवारी बँकांचं कामकाज सुरू राहणार