केंद्र सरकार अार्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये शेल कंपन्यांविरोधातील अापल्या अभियानाचा दुसरा टप्पा सुरू करणार अाहे. यानुसार २.२५ लाख शेल कंपन्यांची ओळख पटवण्यात अाली असून त्यांची नोंदणी रद्द केली जाणार अाहे. सरकारच्या या पावलामुळे शेल कंपन्यांमार्फत काळा पैसा सफेद करण्यावर अंकुश लावता येणार अाहे.
या अगोदर अार्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये रजिस्ट्रार्स ऑफ कंपनीजने शेल कंपन्यांची ओळख पटवून २ लाख २६ हजार १६६ कंपन्यांची नोंदणी रद्द केली होती. शेल कंपन्यांविरोधातील ही कारवाई कंपनी कायदा, २०१३ नुसार केली होती. या कंपन्यांनी सलग दोन किंवा अधिक अार्थिक वर्ष अार्थिक विवरणपत्र किंवा वार्षिक रिटर्न भरलं नव्हतं.
केंद्र सरकारने नोव्हेंबर २०१६ मध्ये केलेल्या नोदबंदीनंतर शेल कंपन्यांची ओळख पटवून त्यांच्याविरोधात कारवाईचं अभियान सुरू केलं. शेल कंपन्यामार्फत काळा पैसा सफेद केला जात असल्याचं सरकारचं म्हणणं अाहे. काळा पैसाविरोधात अभियानात शेल कंपन्याचे जाळे नष्ट करण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं होतं.
हेही वाचा-
व्हिडीओकाॅन इंडस्ट्रीज दिवाळखोरीकडे