देशाचा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी रोजी सादर केला जाणार आहे. मात्र, हा अर्थसंकल्प पूर्णपणे पेपरलेस (कागदरहित) असणार आहे. वित्त मंत्रालयाने अर्थसंकल्पाची कागदपत्रे न छापण्याचा निर्णय घेतला आहे.
स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अर्थसंकल्पाची कागदपत्रे छापली जाणार नाहीत. १ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करतील. या अर्थसंकल्पाची छापील प्रत खासदारांना दिली जाणार नाही. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील सर्व सदस्यांना अर्थसंकल्पाची सॉफ्ट कॉपी दिली जाणार आहे.
कोरोनामुळे यंदा हिवाळी अधिवेशनाऐवजी थेट अर्थसंकल्पीय अधिवेशन घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २९ जानेवारी पासून सुरू होणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा २९ जानेवारी ते २५ फेब्रुवारी या कालावधीत पार पडणार आहे. नंतर १६ फेब्रुवारी ते ७ मार्च या काळात विश्रांती घेतली जाईल. अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा ८ मार्च ते ८ एप्रिल या कालावधीत पार पडणार आहे.
दरवर्षी अर्थसंकल्प तयार झाल्यानंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील सर्व सदस्यांसाठी अर्थसंकल्पाच्या छापील प्रती तयार केल्या जातात. या प्रक्रियेसाठी १०० कर्मचाऱ्यांचे पथक सलग १५ दिवस काम करते. अर्थसंकल्पातील तरतुदींची गोपनीयता जपण्यासाठी छापील प्रती तयार करणारे कर्मचारी त्यांचे काम सुरू असताना कडेकोट बंदोबस्तात एका मोठ्या सभागृहात मुक्काम करतात. त्यांना बाहेरच्या जगाशी संपर्क साधण्यास बंदी असते. यंदा कोरोना संकटामुळे हे काम करण्यास कर्मचारी अनुत्सुक असल्याचे कर्मचारी संघटनेने केंद्र सरकारला आधीच कळवले होते. त्यामुळे सरकारने अर्थसंकल्पच्या छापील प्रतींऐवजी सॉफ्ट कॉपी तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
प्रदूषणाच्या पातळीत वाढ; मुंबईत ‘हेल्थ अलर्ट’ जारी
प्रवाशांच्या हलगर्जीपणामुळं लॉकडाऊनमध्येही रेल्वे दुर्घटनांचे सत्र सुरूच