महाराष्ट्राचे (maharashtra) उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (eknath shinde) यांनी 25 सप्टेंबर रोजी 'मुंबई सेंट्रल पार्क' (mumbai central park) ची घोषणा केली आहे.
प्रतिष्ठित महालक्ष्मी रेसकोर्स (mahalaxmi racecourse) आणि मुंबई (mumbai) कोस्टल रोडच्या काही भागांसह सुमारे 300 एकर जमीन लवकरच विस्तीर्ण 'मुंबई सेंट्रल पार्क'मध्ये रूपांतरित केली जाईल.
शहराच्या मध्यभागी असलेल्या जागतिक दर्जाच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे मूळ उद्दिष्ट रहिवासी आणि पर्यटकांना विशाल, सर्व सोईसुविधांनी परिपूर्ण असे सुलभ मनोरंजन क्षेत्र तयार करणे आहे.
हा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) आधीच अंतिम करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाद्वारे मुंबईच्या उत्कृष्ट बांधकामाचा पाया रचला जाणार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
'स्वच्छता ही सेवा 2025' या मोहिमेचा भाग म्हणून, 'स्वच्छोत्सव' नावाचा एक विशेष स्वच्छता उपक्रम सध्या सुरू आहे.
25 सप्टेंबर 2025 रोजी या उपक्रमांतर्गत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली मेट्रो सिनेमा ते फॅशन स्ट्रीटपर्यंतचा एक मोठा सामुदायिक स्वच्छता अभियान राबविण्यात आला. या कार्यक्रमादरम्यान, त्यांनी आगामी सेंट्रल पार्क प्रकल्पाबद्दल महत्त्वाच्या अपडेट्स देखील शेअर केल्या.
जुलै 2024 मध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिका (brihanmumbai municipal corporation) आणि रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब (आरडब्ल्यूआयटीसी) यांनी रेसकोर्स मैदान पालिका अधिकाऱ्यांना सोपवण्याचा करार केला होता. एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत हा करार झाला होता.
एकूण 211 एकरपैकी 120 एकर आता मुंबई महापालिकेच्या ताब्यात आहे. तर उर्वरित 91 एकर जमीन आरडब्ल्यूआयटीसीला परत भाडेतत्त्वावर देण्यात आली आहे. भाडेतत्त्वाचा कालावधी 1 जून 2024 ते 31 मे 2053 पर्यंत आहे.
"न्यू यॉर्कच्या सेंट्रल पार्कपासून प्रेरित असलेल्या या सार्वजनिक उद्यानात एक वनस्पति उद्यान, मुलांसाठी खेळण्याची जागा, चालण्याचे आणि जॉगिंगचे ट्रॅक, लँडस्केप केलेले जलकुंभ आणि कला, योग ध्यानासाठी समर्पित जागा असतील.
विशेष म्हणजे, या पार्कच्या डिझाइनमुळे नागरिकांना नूतनीकरण केलेल्या स्टँडच्या प्रत्येक स्तरावरून रेसकोर्स ट्रॅकचे अखंड दृश्ये अनुभवता येतील," असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
जुलै 2025 मध्ये महालक्ष्मी रेसकोर्स येथे भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या 93 एकरांपैकी 32 एकर जागेवर क्लबहाऊस आणि बँक्वेट हॉल बांधण्याच्या आरडब्ल्यूआयटीसीच्या प्रस्तावाला मुंबई महापालिकेने मान्यता दिली.
तसेच लेआउट प्लॅन मंजूर होत असताना बांधकाम विभाग कोस्टल रेग्युलेशन झोन (CRZ) आणि मुंबई हेरिटेज कंझर्वेशन कमिटी (एमएचसीसी) कडून मंजुरीची वाट पाहत आहे.
हेही वाचा