भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) (communist party of india) च्या नेतृत्वाखाली हजारो आदिवासी, शेतकरी आणि मजूर यांनी जमिनीच्या हक्कांसाठी आणि मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष तीव्र केल्याने महाराष्ट्रात तणाव वाढत आहे.
चारोटी नाका येथून सुरू झालेले एक मोठे "लाल वादळ" काल पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचले, ज्यामुळे प्रादेशिक प्रशासन ठप्प झाले.
2006 च्या वन हक्क कायद्याची (FRA) तात्काळ आणि कठोर अंमलबजावणी करण्याची, तसेच सिंचन, विस्थापन आणि भरपाई यासारख्या दीर्घकाळ प्रलंबित समस्यांवर तोडगा काढण्याची मागणी आंदोलक करत आहेत.
अनुसूचित जमाती आणि पारंपारिक वनवासींसाठी वैयक्तिक आणि सामूहिक वनजमिनीचे हक्क सुनिश्चित करणे. तसेच समृद्धी-शक्तीपीठ महामार्ग, बुलेट ट्रेन आणि नदीजोडणी प्रकल्पांसारख्या मेगा-प्रकल्पांविरुद्ध वाढती नाराजी हे आंदोलनामागचे मूळ कारण आहे.
स्थानिकांचा आरोप आहे की, डहाणूजवळील (dahanu road) महत्त्वाकांक्षी केंद्रीय प्रकल्प वाढवण बंदरातील (विशेषतः गुजरातमधील) औद्योगिक हितसंबंधांना प्रोत्साहन देतो आणि त्यामुळे वनसंपत्ती आणि आदिवासींचे जीवनमान नष्ट होते.
"आमच्या जमिनी मुंबईची (mumbai) तहान भागवण्यासाठी पाणी पुरवतात, आणि आमची स्वतःची शेते कोरडी राहतात आणि आमच्या महिलांना उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी मैलोन् मैल भटकावे लागते," असे एका कार्यकर्त्याने सांगितले.
टीकाकारांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की नवीन बियाणे जाती किंवा प्रक्रिया युनिट्सना पाठिंबा देण्याऐवजी रस्ते आणि बंदर विकासासाठी या प्रदेशातील प्रसिद्ध चिकू बागा तोडल्या जात आहेत.
2006 चा वन हक्क कायदा आदिवासींना वनसंवर्धनाची जबाबदारी सोपवून जमिनीची मालकी देण्यासाठी बनवण्यात आला होता. तथापि, महाराष्ट्रात हा कायदा बहुतांश कागदावरच असल्याचा आंदोलकांचा दावा आहे.
सीपीआय(एम) आमदार विनोद निकोले यांनी जमावाला संबोधित करताना म्हटले:
"आमच्या 12 प्राथमिक मागण्यांपैकी अनेक मागण्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून येथेच सोडवता येतील. प्रशासनाने त्या तातडीने अंमलात आणाव्यात आणि राज्यस्तरीय मुद्दे पाठपुराव्यासाठी मंत्रालयाकडे पाठवावेत अशी आमची अपेक्षा आहे."
काल संध्याकाळपासून, आंदोलकांनी पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या तिन्ही प्रवेशद्वारांवर ठिय्या आंदोलन केले आहे.
यामुळे बोईसर-पालघर मुख्य महामार्ग बंद करावा लागला आहे. प्रशासनाने प्रवाशांना पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन केले आहे.
कम्युनिस्ट पक्षाने कडक इशारा दिला आहे: जर आज त्यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत, तर ते अधिक शेतकऱ्यांना एकत्र करून मुंबईतील मंत्रालयाकडे मोर्चा काढतील किंवा मुंबई-दिल्ली मार्गावर "रेल रोको" करतील.
हेही वाचा