मुंबई वॉटर टँकर असोसिएशनकडून जवळपास वर्षभरात दुसऱ्यांदा संप पुकारण्यात आला आहे. यामुळे शहरातील अनेक भागांतील पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
एका निवेदनात ठाकरे यांनी सांगितले की, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने लागू केलेल्या पाणीपुरवठा कपातीमुळे मुंबई आधीच पाणीटंचाईचा सामना करत आहे. महापालिकेने कपात सुमारे 10 टक्के असल्याचे सांगितले. तरी काही भागांमध्ये प्रत्यक्षात त्यापेक्षा अधिक तीव्र पाणीटंचाई जाणवत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
ठाकरे यांनी आरोप केला की, Central Ground Water Authority (सीजीडब्ल्यूए) च्या काही नियमांची मुंबईत अव्यवहार्य पद्धतीने अंमलबजावणी केली जात आहे. त्यामुळे पाणीटँकर व्यवसायावर परिणाम होत आहे. महापालिकेच्या अपुऱ्या पाणीपुरवठ्यामुळे टँकरवर अवलंबून असलेल्या नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
माजी मंत्री ठाकरे यांनी असा आरोपही केला की, गेल्या वर्षीच्या टँकर संकटावेळी नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नाही.
ठाकरे यांनी मुंबईसाठी प्रस्तावित समुद्राच्या पाण्याचे गोड्या पाण्यात रूपांतर करणाऱ्या (डिसॅलिनेशन) प्रकल्पाच्या रद्दबातल निर्णयावरही टीका केली. 2022 मध्ये हा प्रकल्प रद्द करण्यात आला नसता तर तो 2025 पर्यंत कार्यान्वित झाला असता आणि सध्याची पाणीटंचाई टाळण्यास मदत झाली असती, असा दावा त्यांनी केला.
तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी करत ठाकरे म्हणाले की, नियमांमध्ये आवश्यक बदल करण्याचा अधिकार अजूनही Ministry of Jal Shakti कडे आहे.
केंद्र, राज्य आणि स्थानिक पातळीवर भाजपची सत्ता असूनही समस्या सोडवण्यासाठी कोणतेही प्रभावी पाऊल उचलले गेले नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
टँकर संप आणि पाणीपुरवठ्यातील कपात यामुळे मुंबईकरांवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता असून, या प्रश्नावर तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.
हेही वाचा