"रस्त्यांवर म्हणा की फूटपाथवर, चालायची म्हणून सोय राहिली नाहीये अजिबात", हे वाक्य महिन्याभरापूर्वीपर्यंत अगदी सहज मुंबईतल्या रस्त्यांवर आणि विशेषत: स्टेशनजवळच्या रस्त्यांवर ऐकू यायचं. आणि यासाठी रस्त्यांवर पडलेले खड्डे, फूटपाथची दुरवस्था यापेक्षाही सर्वात महत्त्वाचं कारण होतं ते म्हणजे रस्ते असो की फूटपाथ, त्यावर 'हक्काने' धंदा थाटलेले फेरीवाले!
पण काही दिवसांपूर्वी नेहमीच फेरीवाले आणि त्याभोवती होणाऱ्या गर्दीमुळे भरलेले दिसणारे हे रस्ते अचानकच मोकळा श्वास घेऊ लागले. दादरच्या पुलाखालचा रस्ता तर बहुधा पहिल्यांदाच लोकांनी बघितला असावा, एवढे फेरीवाले त्यावर बसलेले असायचे! पण मनसेने केलेलं आंदोलन आणि त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या प्रशासनाचा बडगा, यामुळे मुंबईकरांना या रस्त्यांवरून चालणं पहिल्यांदाच 'झेपेबल' झालं!
अर्थात, आंदोलनानंतरचे पहिले काही दिवस उलटल्यानंतर काही ठिकाणी पुन्हा या फेरीवाल्यांनी आपलं बस्तान बसवलंही आहे. पण आंदोलनामुळे काही गोष्टी मात्र नक्कीच घडल्या. एक तर आत्तापर्यंत आपण बसतो ती जागा आपल्याच मालकीची आणि हक्काची आहे असं समजणाऱ्या फेरीवाल्यांचा 'गैरसमज' दूर झाला.
दुसरं म्हणजे, रस्ते आपल्या 'पिताश्रींचीच जहागीर' आहे आणि आपल्याला हवा तेवढा हफ्ता घेऊन कुणालाही तिथे बसवता येऊ शकतं, या काही अधिकारी-कर्मचारी वर्गाच्या ठाम समजुतीला उभा तडा गेला. आणि तिसरं म्हणजे, कित्येक वर्षांपासून बसणाऱ्या फेरीवाल्यांची सवय झालेल्या आणि 'हे असंच असतं' अशी धारणा झालेल्या मुंबईकरांना आपल्याला मोकळ्या रस्त्यांचा आणि फूटपाथचा हक्क आहे, याचा साक्षात्कार झाला!
रस्त्यांवर बसणारे फेरीवाले, त्यांना संरक्षण देणारे कर्मचारी, त्यांच्याकडून हफ्ते घेणारे कथित 'भाईलोक', त्यांनाच बोल लावणारे आणि त्यांच्याकडूनच सामान खरेदी करणारे मुंबईकर आणि मुंबईकरांच्या त्रासाला कारणीभूत ठरणारे फेरीवाले, हे चक्र मनसेचं आंदोलन आणि त्यानंतर घडलेल्या घडामोडींमुळे भेदलं गेलं. त्यामुळे 'फेरीवाला मुक्त मुंबई' साध्य करण्याचं नसलं, तरी त्याची सुरुवात करण्याचं श्रेय तरी मनसेला दिलंच पाहिजे.
या प्रकरणातून मुंबईकरांसाठी सर्वात महत्वाचा फायदा हा झाला की जर रेटून प्रयत्न केले, तर रस्ते फेरीवाला मुक्त होणं शक्य आहे, याची प्रचिती आली. मुंबईकरांनाही आणि पालिका अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाही! त्यामुळे 'फेरीवाला प्रश्नावर तोडगा अशक्य आहे' असा दावा करणाऱ्यांना तोंडात बोटं घालण्याची वेळ आली. अर्थात, यावेळी मनसेकडून करण्यात आलेल्या जबरदस्तीच्या मार्गाचं समर्थन होऊ शकत नाही. मात्र, त्यातून किमान या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी नवे मार्ग सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
फेरीवाला झोन हा निश्चितच तोडगा असू शकतो. मात्र, त्यात किती फेरीवाल्यांना सामावून घेता येणं शक्य आहे? खरंच मुंबईत नक्की किती फेरीवाले आहेत? त्यांना या 'फेरीवाला झोन'मध्येच व्यवसाय करणं कितपत शक्य आहे? आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे या फेरीवाला झोनमध्येही किती फेरीवाल्यांना सामावून घेता येणं शक्य आहे? भविष्यात वाढणाऱ्या फेरीवाल्यांचं आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या समस्येचं आपण काय करणार आहोत? या प्रश्नांची उत्तरं प्रामाणिकपणे शोधणं गरजेचं आहे. फक्त आत्ता बसलेल्या फेरीवाल्यांना जबरदस्तीने हाकलून उपयोगी नाही. नाहीतर, एका ठिकाणाहून हाकललं, तर दुसऱ्या ठिकाणी धंदा थाटायला फारसा वेळ लागणार नाही!
मनसेने सुरु केलेल्या आंदोलनामागे उद्देश जरी चांगला असला, तरी त्यानंतर झालेलं राजकारण हे मूळ उद्देशालाच हरताळ फासणारं होतं. संजय निरूपम, त्यांचे कार्यकर्ते आणि मनसे आणि त्यांचे कार्यकर्ते यांच्यात झालेली हमरीतुमरी आणि हिंसक हल्ल्यांच्या घटना या मुंबईकरांसाठी महत्त्वाच्या असणाऱ्या समस्येचं राजकीयीकरण करण्याचा प्रकार होता, हे सामान्य मुंबईकराला अगदी सहज समजण्यासारखं होतं. त्यामुळे, समस्या सुटत असतानाही मुंबईकरांचा मात्र या दोन्ही पक्षांना आणि त्यांच्या आक्रमक कारवायांना पाठिंबा नव्हता!
रस्त्यांवरचे खड्डे, पावसामुळे झालेली वाताहत, मैदानांच्या देखभालीच्या कंत्राटाचा गोंधळ, विकास आराखड्यावरून आरोप-प्रत्यारोप, बेस्ट, मेट्रो, मोनो आणि जिला मुंबईकरांची लाईफलाईन म्हणतात ती लोकल! २०१७मध्ये या सर्वच क्षेत्रांमध्ये घडलेल्या किंवा बिघडलेल्या घडामोडींमुळे मुंबईकरांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष फायदा-तोटा झाला आहे. पण फेरीवाला आंदोलनामुळे मुंबईकरांच्या रोजच्या व्यवहारामध्ये नक्कीच बदल घडला, हे मात्र खरं. आता हा बदल अधिक सकारात्मक करण्याची जबाबदारी सर्वांचीच आहे. प्रशासनाची, कर्मचाऱ्यांची, सुरक्षा यंत्रणांची आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे स्वत: मुंबईकरांचीही!
हेही वाचा