मनसे प्रमुख राज ठाकरेंनी '15 दिवसांत फेरीवाल्यांना हटवा, नाहीतर सोळाव्या दिवशी आम्ही हटवू' असा इशारा दिला आणि फेरीवाल्यांचा प्रश्न अचानक चर्चेत आला. पण त्याही आधी एलफिन्स्टन चेंगराचेंगरी दुर्घटना घडली आणि 'स्टेशन परिसर फेरीवाला मुक्त व्हावा' अशी मागणी होऊ लागली. काहींनी तर थेट मुंबईत फेरीवाल्यांचा प्रश्न सुटल्याचंही सांगत 'आम्हीच प्रश्न सोडवला' असं जाहीरही करून टाकलं. पण या मंडळींना 'आपण जाहीर करायला थोडी घाईच केली', असा पश्चात्ताप होण्याची जास्त शक्यता आहे!
1. मुळात फेरीवाल्यांचा काय प्रश्न आहे?
2. त्यांना हटवल्यामुळे खरंच प्रश्न सुटणार आहे का?
3. एका ठिकाणाहून हटवलेले फेरीवाले दुसरीकडे बसणार नाहीत का?
4. दादरमधले फेरीवाले एक-दोन दिवस हटले, म्हणजे कायमचे हटले आणि आख्ख्या मुंबईतले हटले असं झालंय का? आणि सगळ्यात महत्त्वाचं
5. फेरीवाल्यांचा प्रश्न सुटलाच असेल, तर उगीच त्यासाठीच्या स्वतंत्र धोरणाचा खटाटोप कशाला?
मुळात 'फेरीवाला' या शब्दाचा मूळ अर्थ जे 'फेरी मारतात असे विक्रेते'. पण, ज्यांच्यावरून वाद सुरु आहे, ते विक्रेते तर जागेवरच ठाण मांडून बसले आहेत. त्यामुळे हा वाद फक्त फेरीवाल्यांचा नसून सर्वच अनधिकृत विक्रेत्यांचा आहे. पण सरकारदरबारीही आता 'फेरीवाले' असाच शब्दप्रयोग प्रचलित झाला आहे.
तर या फेरीवाल्यांसंबंधीच्या धोरणावर 2006पासून चर्चा सुरु आहे. प्रत्येक वेळी आणि प्रत्येक सरकारमध्ये काही ना काही कारणावरून हे धोरण बारगळतंय. त्यामुळे हिशोबच लावायचा झाला, तर फेरीवाला धोरण पुरून उरलेलं हे तिसरं सरकार आहे! धोरणानुसार मुंबईभर फेरीवाला झोन निश्चित झाले असून अद्याप वॉर्डस्तरीय समिती तयार करण्यासंबंधी अर्ज आणि प्रस्तावांचं गुऱ्हाळ सुरूच आहे.
प्रत्येक वेळी फेरीवाल्यांची मोजणी करताना स्थानिक सर्वपक्षीय राजकीय नेतेमंडळी आपापले कार्यकर्त्यांची वर्णी 'फेरीवाले' म्हणून लावत असल्यामुळे अनेक ठिकाणी मोजणीच चुकली. अनेक ठिकाणी असलेल्या फेरीवाल्यांपेक्षा संख्या मात्र जास्त भरली. त्यामुळे अनेकदा पुनर्मोजणी करावी लागली. त्यामुळे धोरण अजूनच रखडलं.
फेरीवाल्यांची संख्या वाढण्यामागे सर्वात महत्त्वाचं कारण म्हणजे सामान्य नागरिक अर्थात आपण आहोत. ऐकायला थोडं कटू आणि राग येणारं असलं, तरी हे सत्य आहे. मुळात, आपण फेरीवाल्यांकडून खरेदी करतो, म्हणून फेरीवाल्यांची संख्या वाढते. थेट बाजारात जाण्यासाठीचा कंटाळा आपल्याला नडतो. शिवाय, फेरीवाल्यांकडून त्या त्या जागी 'पोहोच' होणारे हफ्ते त्यांना अवैध संरक्षण मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
पालिकेच्या हिशोबात आत्तापर्यंत साधारण लाखभर फेरीवाल्यांचे झोनमधील जागांसाठी अर्ज आले आहेत. तर फेरीवाला युनियनच्या हिशोबाने मुंबईत सुमारे 2 ते अडीच लाख फेरीवाले आहेत. त्यामुळे अजूनही गेला बाजार लाखभर फेरीवाल्यांनी जागांसाठी अर्जच केलेले नाहीत! त्यामुळे उद्या जरी फेरीवाला धोरण अंमलात आलं, तरी या लाखभर फेरीवाल्यांचं करायचं काय? किंवा होणार काय? हा प्रश्न आहेच.
शिवाय या फेरीवाल्यांमध्ये बहुतेक फेरीवाले हे परप्रांतीय आहेत. मग सगळं झाल्यानंतर भूमीपुत्र कमी आणि परप्रांतीय फेरीवाल्यांनाच जास्त परवाने मिळाले असं झालं तर? मग तर तो स्थानिक स्वाभिमानाचा गुंता होऊन बसायचा!
सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आज मुंबईत अडीच लाख फेरीवाले आहेत असा अंदाज आहे. आणि मुंबईची लोकसंख्या साधारणपणे सव्वा ते दीड कोटींच्या घरात. आत्ताच फेरीवाल्यांमुळे स्टेशन परिसर, बेस्ट स्टॅण्ड किंवा रहदारीच्या रस्त्यांवर इतक्या समस्या येऊ लागल्या आहेत. भविष्यात फेरीवाल्यांची संख्याही वाढणार आणि मुंबईची लोकसंख्याही! त्यामुळे मुंबईची वाढती लोकसंख्या आणि वाढती फेरीवाल्यांची संख्या या प्रश्नावर कसा तोडगा काढणार?
पण हे सगळे प्रश्न सुटण्याची कसलीच वाट न पाहाता राजकीय पक्षांनी मात्र 'फेरीवाल्यांचा प्रश्न सुटला' असं जाहीरही केलं...आणि त्यावर कडी म्हणजे तो 'आमच्यामुळेच सुटला' असं सांगण्याची अहमहमिकाही लगेच सुरु झाली!
आता दादरमध्येच काही दिवसांनी त्याच ठिकाणी पुन्हा फेरीवाले जमा झाले, तर 'असाच सोडवलात का तुम्ही फेरीवाल्यांचा प्रश्न?' असा प्रश्न मात्र सामान्य मुंबईकरांना पडेल! मग तो प्रश्न कोण सोडवतं बघुयात!
डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट
मुंबईशी जोडलेली प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा
(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)
Share
Tweet
