कोरोनावरील लस न घेतलेल्यांना लोकल प्रवास करण्यास मनाई करण्याचा राज्य सरकारचा आदेश जनहिताचा आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला गुरुवारी दिली.
या निर्बंधामुळे राज्य घटनेने अनुच्छेद १९ (१) (ड) अंतर्गत नागरिकांना बहाल केलेल्या मुक्तपणे वावर करण्याच्या अधिकाराचा भंग होत असला तरी महामारीचा विचार केला तर निर्बंध योग्य आहे, असा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे केला.
लस न घेतलेल्यांना लोकल प्रवासास मज्जाव करणाऱ्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या दोन जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. गुरुवारी या याचिकांवरील सुनावणीत अंतुरकर यांनी राज्य सरकारतर्फे युक्तिवाद केला.
आधीच्या अनुभवावरून सरकारने खबरदारीचा उपाय म्हणून हा निर्णय घेतला. लसीकरण पूर्ण प्रतिकारशक्तीची हमी देत नसले तरी रुग्णालयात दाखल होणे व मृत्यूचे प्रमाण कमी करते, असे अंतुरकर यांनी न्यायालयाला सांगितले.
केंद्र सरकारने लसवंत व लस न घेतलेल्यांत भेदभाव करू नये, असे स्पष्ट केले असतानाही राज्य सरकारने भेदभाव करून लोकल प्रवासावर निर्बंध घातले, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. मात्र, अंतुरकर यांनी हा आरोप फेटाळला.
कोरोनाचा सामना करण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत राष्ट्रीय योजना आहे का? आणि सार्वजनिक सुविधांचा लाभ देताना लसवंत व लस न घेतलेल्यांमध्ये भेदभाव न करण्याची मनाई राज्य सरकारांना केली आहे का? अशी विचारणा अंतुरकर यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांकडे केली.
त्यावर केंद्र सरकारच्या वकिलांना या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश देत यावरील न्यायालयाने पुढील सुनावणी शुक्रवारी ठेवली.