बेस्ट (best) पुढील तीन वर्षांत 5,000 स्वमालकीच्या बसेस ताफ्यात सामील करण्याची योजना आखत आहे.
वेट-लीज मॉडेलवरील अवलंबित्व हळूहळू कमी करणे आणि शहरातील बस (bus) ताफ्यावरील परिचालन नियंत्रण अधिक मजबूत करणे, हा यामागील उद्देश आहे.
उपक्रमाच्या महाव्यवस्थापक सोनिया सेठी यांनी गुरुवारी पालिकेच्या स्थायी समितीला दिलेल्या तपशिलामध्ये या योजनेचा समावेश होता.
गेल्या आठवड्यात पालिका (bmc) समितीने उपक्रमासाठी 1,000 कोटी रुपयांच्या मदत पॅकेजला मंजुरी दिल्यानंतर, सेठी यांनी उपक्रमाची आर्थिक स्थिती आणि पुढील वाटचालीवर सादरीकरण केले.
तसेच त्यांनी समितीला असेही सांगितले की, केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार मुंबईला (mumbai) सुमारे 10,000 बसेसची आवश्यकता आहे.
सेठी म्हणाले की, 31 मार्च 2026 पर्यंत बेस्टचे एकूण दायित्व 23,296 कोटी रुपये होते. 2025-26 मध्ये वीज विभाग 115 कोटी रुपयांच्या नफ्यासह फायदेशीर राहिला, तर परिवहन विभागाला 1,805 कोटी रुपयांचा तोटा होत राहिला .
माजी कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित सेवानिवृत्ती आणि ग्रॅच्युइटीची 1,751 कोटी रुपयांची थकबाकी चुकती करण्याची योजना त्यांनी मांडली.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (eknath shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या आढावा बैठकीत दिलेल्या निर्देशांनुसार, बेस्ट चालू आर्थिक वर्षात ही थकबाकी चुकती करण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे.
सादरीकरणात असेही उघड झाले की, बेस्ट जाहिराती, बस पायाभूत सुविधांचा व्यावसायिक वापर, ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्स आणि इतर मुद्रीकरण उपायांद्वारे भाडे-व्यतिरिक्त महसूल वाढवण्याचा मानस आहे.
याशिवाय, वीज विभाग बिलिंग कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी, वितरणातील नुकसान कमी करण्यासाठी आणि वीज चोरीला आळा घालण्यासाठी 5,50,000 स्मार्ट मीटर्स (smart meters) बसवण्याची योजना आखत आहे.
हेही वाचा