सुधार समितीच्या अवमानापेक्षा अध्यक्षांना प्रस्ताव मंजुरीत रस

  • मुंबई लाइव्ह टीम
  • सिविक

भांडुप येथील सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयाच्या जागेतील सुमारे ८ हजार चौरस मीटरची जागा पुन्हा खासगी विकासक रुणवाल कंपनीला देण्यात आली आहे. परंतु, ही जागा देताना सुधार समितीच्या मान्यतेची गरज नाही, अशा प्रकारचा अभिप्राय कायदेतज्ज्ञांनी दिला आहे. त्यामुळे सुधार समिती सदस्यांनी तीव्र शब्दांत याचा निषेध व्यक्त करत ही सभाच तहकूब करण्याची मागणी केली. सुधार समितीचा अवमान करणाऱ्या प्रशासनाचा निषेध म्हणून सभा तहकूब करण्याची मागणी सदस्य करत असताना समितीच्या अध्यक्षांना मात्र, अवमानापेक्षा पुढील प्रस्ताव मंजूर करण्यातच रस असल्याने त्यांनी ही सभा पुढे चालू ठेवली.

जागा विकासकाला देण्याचे न्यायालयाचे आदेश

भांडुप येथील आरक्षणांतर्गत सुमारे १८ हजार चौरस मीटरची जागा महापालिकेच्या ताब्यात घेण्यात आली होती. यावर महापालिकेने सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय बांधण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, पुढे या भूखंडावर विकास नियोजन रस्त्यांचे आरक्षण टाकल्यामुळे याचा लाभ मिळवण्यासाठी विकासकाने सरकार दरबारी प्रयत्न केले. परंतु, सरकारने दखल न घेतल्यामुळे विकासक न्यायालयात गेला आणि न्यायालयाने यातील सुमारे ८ हजार चौरस मीटरची जागा पुन्हा विकासकाला देण्याचे निर्देश दिले. मात्र, ही जागा देण्यास सुधार समिती सदस्यांनी तीव्र विरोध करत याबाबतचा प्रस्ताव परत पाठवून दिला होता. असे असताना सप्टेंबर महिन्यात ८ हजार चौरस मीटरची जागा विकासकाच्या ताब्यात देण्यात आला.

'समितीचा अपमान करणाऱ्यांवर कारवाई करा'

मात्र, ही जागा देताना वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञांनी यासाठी सुधार समितीच्या मान्यतेची गरज नाही, असा सल्ला दिला होता. याचा आधार घेत भाजपाचे नगरसेवक प्रकाश गंगाधरे यांनी या प्रकरणी सुधार समितीचा अवमान केल्याची बाब निदर्शनास आणली. जर सुधार समितीची आवश्यकता नसेल तर मग प्रशासनाने असे प्रस्ताव का आणले होते? असा सवाल त्यांनी केला. त्यामुळे हा भूखंड ताब्यात घेताना विधी व विकास नियोजन विभागाचे अधिकारी सहभागी होते, त्या सर्वांवर कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच, एकप्रकारे सुधार समितीचा अवमान केल्यामुळे याचा निषेध म्हणून ही सभा तहकूब करण्याची मागणी केली.

अध्यक्षांचे मागणीकडे दुर्लक्ष

अध्यक्षांनी मात्र, सभा तहकुबीची मागणी मान्य न करता हा विषय राखून ठेवत पुढील कामकाज पुकारले. विशेष म्हणजे ही सभा पुढे चालवू ठेवतच त्यांनी खासगी विकासकांचे तसेच भूखंडांचे विलीनीकरणाचे दोन प्रस्ताव मंजूर केले. त्यामुळे अध्यक्षांना समितीच्या अस्मितेपेक्षा विकासकांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यातच मोठा रस असल्याचे दिसून आले.

पुढील बातमी
इतर बातम्या