मुंबई महापालिकेच्या विविध विकासकामांची कंत्राटे एका बाजूला 'देव इंजिनिअरींग' कंपनीला बहाल करण्यात आल्यानंतर आज याच कंपनीला काळ्या यादीतील कंपनीसोबत भागीदारी केल्यामुळे जोरदार फटका बसला आहे. नालेसफाईच्या कामांमध्ये 'आर. ई. इन्फ्रा' या कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यात आले. या कंपनीसोबत 'देव इंजिनिअर्सने' 2011 मध्ये संयुक्त भागीदारीत काम मिळवले. याच्याच आधारे पूर्व उपनगरातील पेटीका नाल्यांची कामे काळ्या यादीतील 'देव इंजिनिअर्स'ला देता येवू शकत नाही, असे भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी प्रशासनाच्या लक्षात आणून दिले. त्यामुळे अखेर हा प्रस्ताव मागे घेण्याची वेळ प्रशासनावर आली. हा प्रस्ताव रोखण्यात भाजपाला यश आले.
पूर्व उपनगरातील कुर्ला, टिळक नगर, गोवंडी, देवनार, चेंबूर, मानखुर्द आदी ‘एल’, ‘एम/पश्चिम’ आणि ‘एम/ पूर्व’ विभागातील नलिका मोरींचे पेटीका मोरींमध्ये रुपांतर करणे आणि पेटीका मोरींची अर्थात कल्वर्ट आदींची पुनर्रचना करण्यासाठी मागवण्यात आलेल्या निविदांमध्ये 'देव इंजिनिअर्स' ही कंपनी पात्र ठरली. या कंपनीला 8 कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात येणार होते. परंतु याच 'देव इंजिनिअर्सने' नालेसफाई घोटाळयात दोषी आढळल्याप्रकरणी काळ्या यादीत टाकण्यात आलेल्या 'आर. ई. इन्फ्रा' या कंपनीसोबत संयुक्त भागीदारीत 2011-12 मध्ये भांडुपमधील बॉम्बे ऑक्सिजन नाला वळवणे तसेच जे. व्ही. एल. आरची पाईपलाईनपर्यंत असलेली मिठी नदी वळवणे आदींची कामे केली होती. त्यामुळे हे कंत्राट मिळवताना 'देव इंजिनिअर्सने' या कामांचा अनुभव असल्याचे नमूद केले. त्यामुळे महापालिका नियमानुसार काळ्या यादीतील कंपनीसोबत भागीदार असणे, मालक असल्यास किंवा प्राधिकृत स्वाक्षरीधारक असल्यास त्यांना महापालिकेचे काम देता येत नाही. त्यामुळे 'देव इंजिनिअर्स' कंपनी ही काळ्या यादीतील कंपनीशी भागीदार असल्यामुळे या कंपनीला कंत्राट कसे दिले गेले? असा सवाल भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी उपस्थित केला. या कंपनीला काम देऊन एकप्रकारे भ्रष्टाचाराला क्लिनचिट देत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. यापूर्वी रस्ते घोटाळ्यात दोषी ठरलेल्या कंपन्यांची कामे रद्द करण्यात आली आहेत. मग आता काळ्या यादीतील कंपनीच्या भागीदार कंपनीला कशी कामे दिली जातात? असा सवाल करत त्यांचे कंत्राट रद्द करण्याची मागणी कोटक यांनी केली.
महापालिका अतिरिक्त आयुक्त आय. ए. कुंदन यांनी अखेर हा प्रस्ताव असल्यामुळे तो मागे घेण्याची परवानगी समितीकडे मागितली. समितीच्या परवानगीनंतर कुंदन यांनी हा प्रस्ताव मागे घेतला. त्यामुळे या माध्यमातून काळ्या यादीतील भागीदार कंपनीला कंत्राट देण्यापासून रोखण्यात भाजपाला यश मिळाले आहे.
हेही वाचा - काळ्या यादीतील कंत्राटदाराचा प्रताप उघड