बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) शहराच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रणालीत मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. हा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या घनकचरा व्यवस्थापन नियम, 2026 नंतर घेतला जात आहे.
पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने या आठवड्याच्या सुरुवातीला हे नवे नियम अधिसूचित केले आहेत. हे नियम गेल्या दहा वर्षांपासून लागू असलेल्या घनकचरा व्यवस्थापन नियम, 2016 यांची जागा घेणार आहेत.
नवे नियम 1 एप्रिलपासून देशभरात लागू होतील आणि ते शहरी तसेच ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लागू असतील. प्रस्तावित बदलांचा भाग म्हणून, घरगुती धोकादायक कचऱ्याचे योग्य प्रकारे वर्गीकरण न करणाऱ्या घरांवर दंड आकारण्याचा विचार बीएमसीकडून केला जात आहे.
तसेच 100 हून अधिक लोक उपस्थित असलेल्या कार्यक्रमांतील कचरा व्यवस्थापनासाठी शुल्क आकारण्याचाही प्रस्ताव आहे. या उपाययोजनांचा उद्देश अंमलबजावणी अधिक कठोर करणे आणि कचरा डेपोवरील ताण कमी करणे हा आहे.
नव्या नियमांतील एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे कचऱ्याचे स्त्रोतावरच चार प्रकारांमध्ये वर्गीकरण (फोर-वे सेग्रिगेशन) करणे आहे. हे नियम घरांसह मोठ्या कचरा उत्पादकांनाही लागू असतील.
प्रथमच घरगुती धोकादायक कचऱ्याची स्पष्ट व्याख्या करण्यात आली आहे. हा कचरा स्वतंत्रपणे गोळा करणे बंधनकारक असेल. यामध्ये वापरलेले टॅम्पॉन, डायपर्स, सॅनिटरी नॅपकिन्स तसेच आरोग्य आणि स्वच्छतेशी संबंधित शोषक उत्पादने यांचा समावेश आहे.
अहवालांनुसार, मुंबईत चार प्रकारांत कचरा वर्गीकरण सक्तीने राबवण्याचा बीएमसीचा विचार आहे. यासाठी घरगुती धोकादायक कचऱ्यासाठी स्वतंत्र श्रेणी तयार केली जाणार असून हा कचरा पिवळ्या रंगाच्या डब्यांमध्ये गोळा केला जाईल.
मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या संस्थांनाही चार प्रकारांत वर्गीकरण करणे आणि कचरा ज्या ठिकाणी निर्माण होतो त्याच ठिकाणी प्रक्रिया करणे बंधनकारक असेल.
मुंबईत 20,000 चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेली, दररोज 40,000 लिटरपेक्षा अधिक पाणी वापरणारी किंवा दररोज किमान 100 किलो कचरा निर्माण करणारी आस्थापना ‘बल्क वेस्ट जनरेटर’ म्हणून ओळखली जाते.
यामध्ये मोठे गृहनिर्माण संकुल, महाविद्यालये आणि इतर संस्था यांचा समावेश होतो. नव्या नियमांनुसार स्त्रोतावर कचरा प्रक्रिया न करणाऱ्या बल्क वेस्ट जनरेटर्सवर 10,000 रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.
100 हून अधिक लोक उपस्थित असलेल्या खासगी व सार्वजनिक कार्यक्रमांमधून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी वापर शुल्क आकारण्याचाही बीएमसीचा विचार आहे. हे शुल्क कचरा संकलन आणि प्रक्रिया खर्च भागवण्यासाठी आकारले जाईल.
बीएमसीच्या नोंदींनुसार, जानेवारी 2026 पर्यंत मुंबईत केवळ 5,596 आस्थापनांचीच ‘स्पेशल केअर वेस्ट’ संकलनासाठी नोंदणी झाली होती.
यामध्ये 4,000 हून अधिक निवासी संकुले, 1,196 ब्युटी सलून, 347 शैक्षणिक संस्था आणि 42 महिला वसतिगृहांचा समावेश आहे. ही कमी नोंदणी विद्यमान कचरा वर्गीकरण नियमांच्या अंमलबजावणीत असलेल्या त्रुटी अधोरेखित करते.
कचरा व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी आणि लँडफिलवरील भार कमी करण्यासाठी बीएमसी येत्या काही महिन्यांत वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्प कार्यान्वित करण्यावर भर देणार आहे. जरी नव्या उपविधींनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घनकचरा कर आकारण्याची मुभा असली, तरी मुंबईत असा कर लागू केला जाणार नसल्याचे बीएमसी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा