रस्त्यांवरील आणि पदपथांवरील अतिक्रमणांवरून मुंबई महापालिकेला उच्च न्यायालयाने चांगलं फटकारलं आहे. अतिक्रमणे हटवण्यात पालिकेला अपयश येत असल्याने महापालिकेने कारभारात सुधारणा करण्याची आवश्यकता असून संपूर्ण महापालिका प्रशासनच आउटसोर्स करा, अशा शब्दात न्यायालयाने पालिकेला सुनावलं आहे. उच्च न्यायालयाचे रुपांतर प्रभाग कार्यालयात करण्यात आलं आहे, असा टोलाही न्यायालयाने महापालिकेला लगावला आहे.
अंधेरीतील पदपथावर वारंवार अतिक्रमण होत असल्याने एस. जी. पी. बार्नेस यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. बुधवारी या याचिकेवरील सुनावणी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या.आर. आय. छागला यांच्या खंडपीठापुढे होती. यावेळी न्यायालयाने पालिकेच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. स्थानिक गुंड व महापालिका अधिकाऱ्यांच्या मदतीनेच रस्त्यांवर व पदपथांवर अतिक्रमणे होत असून नागरिकांना चालणं अशक्य झालं आहे, असे म्हणत न्यायालयाने महापालिकेकडून यासंदर्भात दोन आठवड्यांत अहवाल मागवला आहे.
न्यायालयानं म्हटलं की, महापालिकेने कारभारात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. नाही तर संपूर्ण महापालिका प्रशासन आउटसोर्स करा. या गोष्टींना महापालिका का हाताळू शकत नाही हेच आम्हाला समजत नाही. महापालिका या मुद्द्यांकडे व नागरिकांच्या तक्रारींकडे लक्ष देत नसल्याने नागरिकांना न्यायालाचे दरवाजे ठोठावण्यास भाग पाडत आहे. लोकांना न्यायालयात येण्यास भाग पाडणे, हे महापालिकेचे काम नाही.
हेही वाचा -
अबब! मुंबईत प्रति किमी 'एवढ्या' आहेत कार
बेस्टचं 'ती शौचालय' सुरू होणार दक्षिण मुंबईत