कोरोनावरील लसींचा मोठा तुटवडा जाणवत आहे. परिणामी मुंबईतील लसीकरण मोहीम थंडावली आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेने लसींसाठी जागतिक निविदा काढली आहे. याद्वारे १ कोटी डोसची मागणी करण्यात आली आहे. कोरोना लसीकरणासाठी जागतिक निविदा काढणारी मुंबई ही देशातील पहिली महापालिका ठरली आहे.
गेल्या महिन्यापासून लसींचा साठा मर्यादित स्वरूपात येत आहे. त्यामुळे महापालिकेने आता स्वतःच लस खरेदीची तयारी केली आहे. त्यानुसार बुधवारी जागतिक निविदा काढण्यात आली आहे. लस खरेदी करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांत पालिकेने या निविदा जाहीर केल्या आहेत. १८ मे पर्यंत या निविदा भरण्याची अंतिम मुदत आहे.
निविदा भरणाऱ्या कंपन्यांसाठी अटी
- वर्क ऑर्डर दिल्यानंतर लस पुरवठा पुढील तीन आठवड्यात व्हायला हवा.
- निविदा भरणाऱ्या लस पुरवठादार कंपनीला डिसीजीआय आणि आयसीएमआरचे निकष पूर्ण करणे अत्यावश्यक असेल.
- भारताच्या सीमेलगत असणाऱ्या देशांमधून येणारे कंत्राटदार निविदा भरु शकणार नाहीत.
- निविदा भरणाऱ्या कंपनीनं सर्व कर आणि खर्च मिळून प्रति लस एकत्रित रक्कम नमुद करावी. सध्या महापालिकेकडे अलसलेल्या कोल्ड स्टोरेजच्या क्षमतेपेक्षा जास्त आणि वेगळ्या कोल्ड स्टोरेजची गरज पडल्यास ती अतिरीक्त कोल्ड स्टोरेज आणि कोल्ड चेनची गरज पुरवठादार कंपनीनं भागवावी.
- मुंबईतील २० रुग्णालये आणि २४० केंद्रात संबंधित कंपनीला थेट पुरवठा करावा लागणार आहे. मात्र या मुदतीत पुरवठा न झाल्यास अथवा मध्येच पुरवठा थांबल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाणार
- ६० टक्क्यांपेक्षा कमी रेस्युडिअल सेल्फ लाईफ असणारी लस स्वीकारली जाणार नाही.
- प्रथम पसंती दिलेला कंत्राटदार ठराविक मुदतीत लस पुरवठा करू शकला नाही तर निकष पूर्ण करणाऱ्या दुसऱ्या कंपनीस कंत्राट देण्याचा विचार केला जाऊ शकेल.
- निकष पूर्ण करणाऱ्या एकापेक्षा अधिक कंपन्यांना देखील परचेस ऑर्डर देता येऊ शकेल. लस खरेदीसाठी कुठलीही अॅडव्हान्स रक्कम दिली जाणार नाही.
- जर लस पुरवठा दिलेल्या वेळेत झाला नाही तर प्रतिदिन 1 टक्काप्रमाणे किंवा संपूर्ण कंत्राटच्या १० टक्के यांपेक्षा जी अधिक असेल ती रक्कम दंड म्हणून वसूल केला जाईल.
- जर लस पुरवठा समाधानकारकरित्या झाला नाही आणि दर्जा खराब आढळला तर कंत्राटदारास काळ्या यादीत टाकून पुढील कारवाई केली जाईल.
हेही वाचा -