उपहारगृहांमधील स्वयंपाकघर (किचन) किंवा जिथे केवळ खाद्यपदार्थ बनविले जातात, अशा जागांचा वापर झोपण्यासाठी किंवा राहण्यासाठी होत असल्याचं आढळून आल्यास, संबंधित हॉटेलचं लायसन्स तात्काळ रद्द करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
उपहारगृहांमधील स्वयंपाकघर किंवा खाद्य पदार्थ बनविणाऱ्या जागेचा वापर निवासासाठी तसेच झोपण्यासाठी करता येऊ शकत नाही, अशी एक महत्त्वाची अट महापालिकेद्वारे आस्थापनांना परवानगी देताना घालून देण्यात येते. तरीही या अटीचा भंग होत असल्याचं दिसून येत आहे.
याकडे पाहता महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्या मार्गदर्शनात महापालिका मुख्यालयातील आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात महापालिका अधिकाऱ्यांची मासिक आढावा बैठक गुरुवार सकाळी आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला अतिरिक्त आयुक्त संजय मुखर्जी, आय. ए. कुंदन, विजय सिंघल, आबासाहेब जऱ्हाड, यांच्यासह महापालिकेचे सर्व संबंधित उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त व विभाग प्रमुख आदी उपस्थित होते. या बैठकीत आयुक्तांनी अशाप्रकारचे आदेश दिले.
उपहारगृहांशी संबंधित 'आहार' सारख्या ज्या संघटना/ संस्था आहेत, त्यांनी उपहारगृहांना त्यांच्या संघटनेचे सदस्य करुन घेताना सदस्यत्वाच्या अर्जासोबत उपहारगृहात अग्निसुरक्षा विषयक बाबींची योग्यप्रकारे अंमलबजावणी केली जात असल्याचं 'घोषणापत्र' (Declaration) अर्जदारांकडून घ्यावं, अशी सूचना विभागस्तरीय सहाय्यक आयुक्तांनी त्यांच्या परिसरातील संबंधित पदाधिकाऱ्यांना करावी.
अग्निसुरक्षा अंमलबजावणी कक्षाद्वारे आणि विभाग कार्यालयातील इमारत व कारखाने, सार्वजनिक आरोग्य खाते यांच्या मदतीने त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील उपहारगृह, हॉटेल्स, खानावळी इत्यादींची तपासणी करण्यात येईल. या तपासणी दरम्यान काही प्रमाणात अयोग्य बाबी आढळून आल्यास त्या तातडीने दुरुस्त करण्याबाबतची नोटीस 'महाराष्ट्र फायर प्रिव्हेन्शन ऍण्ड लाईफ सेफ्टी मेझर ऍक्ट २००६' च्या कलम ५ व ६ नुसार नोटीस देऊन अग्निसुरक्षेच्या उपाययोजना करण्यासाठी कळविण्यात येईल. तसेच विहित मुदतीत अग्निसुरक्षा उपाययोजना न केल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी; असे आदेश आजच्या बैठकी दरम्यान देण्यात आले.
तसेच तपासणी दरम्यान अग्निसुरक्षेच्यादृष्टीने मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आढळून आल्यास व त्यामुळे जिवीताला धोका देखील होऊ शकतो ही बाब लक्षात आल्यास संबंधित उपहारगृहास किंवा आस्थापनेला'महाराष्ट्र फायर प्रिव्हेन्शन ऍण्ड लाईफ सेफ्टी मेझर ऍक्ट २००६' च्या कलम ८ नुसार कारवाई करुन सदर आस्थापना प्रमुख अग्निशमन अधिकारी (CFO) यांनी पोलिसांच्या मदतीने संबंधित उपहारगृह सील करावे;तसेच या कामासाठी सहाय्यक आयुक्तांनी समन्वय साधावा, असेही आदेश बैठकीदरम्यान देण्यात आले.
महापालिकेच्या सर्व विभागस्तरीय सहाय्यक आयुक्तांनी अनधिकृत बांधकामांबाबत त्यांची पर्यवेक्षकीय भूमिका (Supervisory Role)अधिक प्रभावीपणे बजावावी. इमारत व कारखाने खात्यातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून अधिकाधिक चांगल्या पद्धतीने सुयोग्य काम करवून घेणं, ही सहाय्यक आयुक्तांची जबाबदारी आहे. तसेच जे कर्मचारी वा अधिकारी अपेक्षित काम करत नसतील किंवा व्यवसायिक तक्रारदारांशी संगनमत करुन नागरिकांना त्रास देत असतील त्यांच्यावर नियमांनुसार कडक कारवाई करावी, असे या बैठकीला संबोधित करताना महापालिका आयुक्तांनी सांगितले.
२० हजार चौ. मी. पेक्षा अधिक आकाराच्या भूखंडावरील गृहसंकुल, तसेच दररोज १०० किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण होतो अशा सोसायट्या वा उपहारगृहे इत्यादींनी त्यांच्या स्तरावर कचऱ्या वर्गीकरण करणे तसेच ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करुन त्यापासून खत निर्मिती करणे यापूर्वीच बंधनकारक करण्यात आलं आहे. काही ठिकाणी याबाबत वारंवार सूचना देऊन देखील अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याचे निदर्शनास आलं आहे.
या बाबतीत सर्व परिमंडळीय उपायुक्तांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील किमान १० सोसायट्यांना दर आठवड्यात भेट देऊन व संबंधितांशी संवाद साधून त्यांना त्यांच्या सोसायटीमधील कचऱ्याचं व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रेरित करायचं आहे. उपायुक्तांच्या या कार्यवाहीचं संनियंत्रण (Monitoring) संबंधित अतिरिक्त महापालिका आयुक्त यांनी स्वतः करावयाचं आहे.
हेही वाचा-
साकीनाका आग दुघर्टना: आरोग्य अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी