सर्व मॅनहोलना संरक्षक जाळी बसविण्याचे काम पुढील वर्षी जूनपर्यंत होऊ शकेल, अशी भूमिका सोमवारी मुंबई महापालिकेने मांडली. मात्र, त्याने उच्च न्यायालयाचे समाधान झाले नाही.
'आताच्या पावसाळ्याचे काय? एक पावसाळाही अनुचित घटना घडण्यासाठी पुरेसा ठरू शकतो. उघड्या मॅनहोलमध्ये नागरिक पडून कोणतीही अनुचित घटना घडता कामा नये', असे नमूद करत हंगामी उपाय काय करणार ते सोमवारी सांगण्याचे निर्देश न्यायालयाने पालिकेला दिले.
'केवळ पूरसदृश भागांतील नव्हे तर मुंबईतील सर्वच मॅनहोलना संरक्षक जाळी बसवण्याचे नियोजन का नाही?', अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने केली होती.
पावसाळ्याच्या दिवसांत उघडे मॅनहोल हे मृत्यूचे सापळे ठरून नागरिकांचे जीव धोक्यात येऊ शकतात, याकडे न्यायालयाने पूर्वीच पालिकेचे लक्ष वेधले आहे.
मुंबईत ऑगस्ट-२०१७मध्ये पावसाळ्यात रस्त्यांवर पाणी साचलेले असताना उघड्या ठेवण्यात आलेल्या मॅनहोलमुळे डॉ. दीपक अमरापुरकर यांचा मृत्यू होण्याची धक्कादायक घटना घडली होती. त्याची अत्यंत गंभीर दखल घेत कुठेही मॅनहोल उघडे राहता कामा नये, असा आदेश उच्च न्यायालयाने पाच वर्षांपूर्वी महापालिकेला दिला होता.
उच्च न्यायालयातील वकील ॲड. रुजू ठक्कर यांनी अर्जाद्वारे मॅनहोलबाबत न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. रस्ते व मॅनहोलबाबतच्या न्यायालयीन आदेशांचे पालन होत नसल्याबद्दल त्यांनी अवमान याचिकाही केली आहे.
'मॅनहोलवरील लोखंडी झाकणे चोरीला गेली तरी संरक्षक जाळी राहील, यादृष्टीने पूरसदृश भागांतील एक हजार ९०८ मॅनहोलना संरक्षक जाळी लावण्यात आली आहे', अशी माहिती पालिकेने पूर्वीच्या सुनावणीत दिल्यानंतर सर्वच मॅनहोलना जाळी का नाही? अशी विचारणा प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने केली होती.
हेही वाचा