या मोहिमेचा उद्देश गार्बेज व्हल्नरेबल पॉइंट्स (GVPs) हटवणे, बेकायदा कचरा टाकण्याला आळा घालणे आणि शहर अधिक स्वच्छ ठेवणे हा आहे. यासाठी देखरेख, कडक अंमलबजावणी आणि नागरिकांच्या सहभागावर भर दिला जाणार आहे.
Ashwini Bhide यांनी सर्व विभागांच्या सहाय्यक आयुक्तांना नियमित पाहणी करून स्वच्छतेचे उच्च दर्जाचे निकष कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या मोहिमेअंतर्गत कचरा टाकण्याच्या संवेदनशील ठिकाणी CCTV कॅमेरे बसवण्यात येणार आहेत.
मुंबईत एकूण 231 गार्बेज व्हल्नरेबल पॉइंट्स (GVPs) ओळखण्यात आले आहेत.
त्यापैकी 49 ठिकाणे हटवण्यात यश आले आहे.
73 ठिकाणी CCTV देखरेख सुरू करण्यात आली आहे.
सर्व GVPs चे Google Maps वर मॅपिंग करण्यात आले आहे.
प्रत्येक ठिकाणाचा सविस्तर अभ्यास करून कचऱ्याचा स्रोत, प्रकार तसेच संकलन, वाहतूक, मनुष्यबळ आणि यंत्रणांमधील त्रुटी शोधल्या जाणार आहेत. वारंवार बेकायदा कचरा टाकणाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.
महापालिकेचा भर पुढील ठिकाणांच्या स्वच्छतेवर असेल:
बाजारपेठा
प्रमुख रस्ते
पदपथ
सार्वजनिक ठिकाणे
मोकळे भूखंड
समुद्रकिनारे
नाले
तलाव आणि जलसाठे
पावसाळ्यात प्लास्टिक आणि घनकचरा नाले, खाड्या आणि समुद्रात जाणार नाही यासाठीही विशेष उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.
स्वच्छतेबाबत नागरिकांमध्ये दीर्घकालीन सवयी निर्माण करण्यासाठी रहिवासी संघटना, बाजार समित्या आणि व्यापारी आस्थापनांच्या सहकार्याने जनजागृती मोहीम राबवली जाणार आहे.
स्वच्छतेबरोबरच पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठीही BMC ने मोहीम सुरू केली आहे.
सहाय्यक आयुक्तांना पुढील परिसरांतील अनधिकृत फेरीवाले, बेकायदा रॅम्प आणि इतर अतिक्रमणे हटवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शाळा
रुग्णालये
रेल्वे स्थानके
मेट्रो स्थानके
बस डेपो
बाजारपेठा
महापालिकेनुसार मुंबईतील जवळपास 50 टक्के नागरिक पायी प्रवास करतात, त्यामुळे सुरक्षित आणि अडथळामुक्त पदपथ अत्यावश्यक आहेत.
महापालिका आयुक्तांनी वाहतूक कोंडीची ठिकाणे दूर करण्याबरोबरच 'मार्ग' (Marg) अॅपवर प्राप्त झालेल्या खड्ड्यांच्या तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत.
10 जून ते 30 जुलै 2026 या कालावधीत प्राप्त झालेल्या 96 टक्के खड्ड्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यात आल्याचा दावा BMC ने केला आहे. उर्वरित सर्व तक्रारींनाही प्राधान्याने सोडवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
महापालिकेने स्पष्ट केले आहे की, अनधिकृत बांधकामांवर तात्काळ कारवाई केली जाईल.
आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी स्पष्ट केले की, मालमत्ता कर भरणे, वीजजोडणी, दुकानाचा परवाना किंवा दीर्घकाळचा ताबा यामुळे अनधिकृत बांधकाम कायदेशीर ठरत नाही. कोणत्याही परिस्थितीत अशा बांधकामांना नियमित करण्यात येणार नाही.
स्वच्छता ही केवळ महापालिकेची नव्हे तर सर्वांची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे सांगत BMC ने नागरिक, रहिवासी संघटना, बाजार समित्या, स्वयंसेवी संस्था, लोकप्रतिनिधी आणि पर्यटकांना या मोहिमेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.
तसेच बेकायदा कचरा टाकण्याच्या घटना नागरिकांनी महापालिकेच्या निदर्शनास आणून देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मोहिमेदरम्यान उत्कृष्ट कामगिरी करणारे अधिकारी आणि स्वच्छता कर्मचारी यांचा महापालिकेकडून गौरव करण्यात येणार आहे.