राज्य सरकारच्या प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयाविरोधात प्लास्टिक उत्पादक-विक्रेत्यांनी उच्च न्यायालयात जनहीत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली असून या सुनावणीत न्यायालयाने ''प्लास्टिक बंदीबद्दल काही आक्षेप असतील, तर आधी सरकारकडे जा, तिथं समाधान झालं नाही, तर न्यायालयात या असं म्हणत चांगलंच धारेवर धरलं. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी गुरूवारी १२ एप्रिलला दुपारी होणार आहे.
पर्यावरणाच्या रक्षण आणि प्रदूषण रोखण्यासाठी राज्य सरकारने प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्यभर गुढीपाडव्यापासून प्लास्टिक बंदी लागू झाली आहे. पण प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसून हा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. प्लास्टिक बंदी लागू करताना सरकारने सूचना-हरकती मागवल्या नाहीत, असं म्हणत प्लास्टिक बंदी बेकायदा असल्याचं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे.
प्लास्टिक बंदीबाबत आपले जे काही आक्षेप आहेत ते आक्षेप आधी राज्य सरकारसमोर ठेवायला हवे होते. त्यामुळे आधी राज्य सरकारकडे दाद मागा. राज्य सरकारकडे तुमचं समाधान झालं नाही, तर न्यायालयाची दारं खुलं असल्याचं यावेळी न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.
याचिकाकर्ते बुधवारी न्यायालयात आले ते काळे कपडे परिधान करूनच. प्लास्टिक बंदीचा निषेध नोंदवणाऱ्या या याचिकाकर्त्यांनी, प्लास्टिक उत्पादक-विक्रेत्यांनी सुनावणी सुरू असतानाच न्यायालयाबाहेर निदर्शनं करत गोंधळ घातला. हे कमी की काय म्हणून त्यांनी थेट कोर्टरूमबाहेरच गोंधळ घालत न्यायालयाच्या कामकाजात अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला.
याची न्यायालयानं गंभीर दखल घेत याचिकाकर्त्यांना चांगलंच झापलं. न्यायालयाच्या कामात अडथळा निर्माण करण्याचा अधिकार कोणालाच नाही, असं खडसावत न्यायालयानं जोपर्यंत गोंधळ थांबवला जात नाही तोपर्यंत सुनावणी होणार नाही, असा इशारा दिला. त्यानंतर अखेर याचिकाकर्ते थंड झाले नि सुनावणी पार पडली.
हेही वाचा-
रेल्वे स्टॉल्सवर प्लास्टिक बंदी लागू
प्लास्टिक मुक्ती अभियानाला अनोखी 'ऊर्जा'!