सरकारी अधिकारी आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींकडून एकाहून अधिक सरकारी घरांवर डल्ला मारला जात असल्यामुळे सर्वसामान्यांच्या हक्काच्या घराचं स्वप्न हे स्वप्नच राहतं. आता मात्र सरकारी अधिकाऱ्यांना सरकारी योजनांमधील घरांवर डल्ला मारता येणार नाही. या सरकारी अधिकारी-न्यायमूर्तींना चाप बसवण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. एक अधिकारी, एक राज्य, एक सरकारी घर या नियमानुसार यापुढे सरकारी अधिकारी-न्यायमूर्तींना घरांचं वाटप करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारच्या वतीनं महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ही माहिती दिली आहे.
म्हाडा, सिडको आणि अन्य सरकारी यंत्रणांकडून घरांच्या योजना राबविल्या जातात. या योजनांच्या माध्यमातून हे सरकारी अधिकारी-न्यायमूर्ती एकापेक्षा अनेक घरे लाटत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर अाली आहे. सरकारी घरं घ्यायची, मग काही वर्षांनी ती विकायची. कुटुंबियांच्या नावाने घरे घेऊन पुन्हा सरकारी योजनेतून दुसरं घर घ्यायचं, असे प्रकार सरकारी अधिकाऱ्यांकडून होत अाहेत. मुंबईत हक्काचं घर नाही, असं दाखवूनही घर लाटलं जात असल्याचा अारोप त्यांच्यावर अाहे.
याच आरोपांच्या आधारावर माहिती अधिकार कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान तिरोडकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शाह, डाॅ. मंजुळा चेल्लूर यांना निवृत्तीनंतर मुंबईचे अतिथी म्हणून घरे का देण्यात आली, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यानुसार आपल्या पदाचा गैरवापर करत न्यायमूर्तींनी घर मिळवणं अत्यंत चुकीचं असल्याची टीका उच्च न्यायालयानं केली आहे.
याआधीच्या सुनावणीदरम्यान स्वत:च्या नावावर सरकारी योजनेतील एक घर असताना दुसरं घर का घेतलं जातंय? ठाणे, नवी मुंबईत घर असताना मुंबईत पुन्हा घर का दिलं जातं? असा सवाल करत न्यायालयानं थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच यासंबंधी स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारकडून एक अधिकारी, एक राज्य आणि एक घर अशाप्रकारे घराचं वितरण करण्यात येणार असल्याचं स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे.
हेही वाचा -
म्हाडाची विरार फास्ट! विरार-बोळींजमधील ३३०० घरांची लाॅटरी लवकरच