मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या सभोवती असलेल्या टोलेजंग इमारतींचा काही भाग पाडला जाणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी यासंदर्भात आदेश जारी केला आहे. मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळील 48 उंच इमारतींचा भाग पाडण्याचे निर्देश मुंबई जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. ठराविक उंचीच्या वरचा भाग ऑर्डरनुसार पाडण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एम एस कर्णिक यांच्या खंडपीठने ज्यांनी नियमांचे उल्लंघन केले त्या इमारांतीचे वीज-पाणी सेवा पुर्णपणे बंद करण्याचा आदेश दिला आहे. उच्च न्यायालय अधिवक्ता यशवंत शेनॉय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर ही सुनावणी करण्यात आली आहे. त्यात मुंबई विमानतळाजवळील उंच इमारतींमुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यांबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती.
सुनावणीदरम्यान, मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) ने सांगितले की, या संदर्भात वेळोवेळी सर्वेक्षण केले जाते.
2010 मध्ये एकूण 137 अडथळ्यांच्या इमारतींची ओळख पटली. त्यापैकी 163 प्रकरणांमध्ये अंतिम आदेश पारित करण्यात आले आहेत. त्यापैकी ४८ इमारतींचे अधिक भाग तत्काळ पाडण्याची गरज आहे. कारण त्यांच्या वतीने कोणतेही अपील दाखल करण्यात आलेले नाही.
बहुतांश आक्षेपार्ह वास्तू विलेपार्ले पूर्व भागात आहेत आणि विमानतळच सांताक्रूझ, अंधेरी आणि विलेपार्ले पूर्व भागात पसरलेले आहे.
"आम्ही जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांना 48 इमारतींच्या संदर्भात DGCA ने पारित केलेल्या अंतिम आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देश देतो. पुढील तारखेपर्यंत, आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणती पावले उचलली जावीत याचे तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे," असा कोर्टाने आदेश दिला.
हेही वाचा