मुंबई महापालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या देण्यात यावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने तिथंच जाऊन दिलासा मागण्याची सूचना मुंबई न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केली.
बांधकाम सुरू कसं?
कोरोना संसर्गाला आळा घालण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या लाॅकडाऊनमध्ये इतर सर्व बांधकामे बंद असताना कोस्टल रोडचं बांधकाम सुरू कसं? असा प्रश्न उपस्थित करत ‘सेव्ह अवर कोस्ट’ या संस्थेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयाने कोस्टल रोडच्या बांधकामाला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.
प्रकरण प्रलंबित
या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. यावेळी कोस्टल रोडच्या कामाला स्थगिती देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच स्थगिती दिलेली आहे. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण प्रलंबित असल्याची माहिती महापालिकेची बाजू मांडणारे वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला दिली.
त्यानंतर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं ऐकून घेत कोस्टल रोडच्या बांधकामाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. शिवाय हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने तिथंच जाऊन दिलासा मागण्याची सूचना याचिकाकर्त्यांना केली.
अभ्यास समिती
याआधी कोस्टल रोड (Coastal road) मुळे पालिकेने मासेमारी आणि मच्छीमारांच्या उदरनिर्वाहाच्या साधनांवर नक्की काय परिणाम होणार आहे, याचा अभ्यास करण्यासाठी पालिकेने केंद्रीय सागरी मत्स्यव्यवसाय संस्था यांची नियुक्ती केली होती. वर्सोवा येथील भारतीय कृषी संशोधन परिषद (आयसीएआर) – केंद्रीय सागरी मत्स्यव्यवसाय संशोधन संस्था (सीएमएफआरआय), मुंबई संशोधन केंद्र या नामांकित संस्थेची निवड करण्यात आली होती. या संस्थेने ऑक्टोबर २०१९ मध्ये सर्वेक्षण सुरू केलं असून या अंतर्गत प्रत्येक मोसमातील परिणामांचा अभ्यास करणं अपेक्षित होतं.
हेही वाचा-