मध्य रेल्वे (CR) पावसाळ्यात दरड कोसळण्याच्या (landslide) घटना रोखण्यासाठी उपाययोजना करणार आहे. मध्य रेल्वे कर्जत-खोपोली दरम्यानचा सपाट पठाराचा एक भाग तोडण्याची तयारी करत आहे.
रेल्वे त्या परिसरातील भूभागात बदल करत आहे. थोडा भाग कापून, खोल नाले बनवण्यासाठी जमीन समतल करत आहे, जेणेकरून पावसाचे पाणी सुरक्षितपणे वाहेल आणि लँड स्लाईड होणार नाही.
या जागेचा मध्य रेल्वेचे वरिष्ठ अभियंते अभ्यास करत आहेत. ही जागा पठाराच्या वरील भागात रेल्वे मार्गाच्या पातळीपासून सुमारे 200 मीटर उंचीवर आहे.
मध्य रेल्वे सुमारे 200 ते 300 मीटर लांबीचे दोन ते तीन मोठे नाले आणि 2 ते 3 मीटर खोलीचे छोटे बांधण्याच्या योजनेचा अभ्यास करत आहे. हे पठार जवळजवळ 8 ते 10 चौरस किमी पसरलेले आहे.
एका बाजूला रेल्वे मार्ग आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला पर्यटकांसाठी आकर्षण ठरणारे धबधबे आहेत. अधिकाऱ्यांच्या मते, सह्याद्रीच्या डोंगरमाथ्यावर इतक्या मोठ्या ड्रेनेज लाईन्स तयार करण्याची ही पहिलीच वेळ असेल.
पावसाचे पाणी आणि गाळ सुरक्षितपणे टेकडीच्या दुसऱ्या बाजूला वाहून नेणे हा यामागील उद्देश आहे. यामुळे वरील दरड आणि लहान दगडी रेल्वे मार्गावर येणार नाही.
मुसळधार पावसाळ्यात, सपाट पठारावर पाणी साचते आणि उतारावरून खाली येते, ज्यामुळे माती, सैल दगड रुळांवर येतात.
कर्जत (karjat)-खोपोली-लोणावळा घाट विभाग देशातील सर्वात उंच रेल्वे उतारांपैकी एक आहे. गेल्या चार वर्षांत सुमारे 30 दरडी आणि दगड कोसळण्याच्या घटना घडल्या आहेत.
मध्य रेल्वेने (central railway) येथे 60,000 चौरस मीटरचे कॅनेडीयन कुंपण बसवले आहे. असे असले तरी ही उपाययोजना अपुरी ठरताना दिसत आहे.
बोगद्याच्या तोंडाजवळ सुमारे 200 मीटरपेक्षा जास्त अंतरावर पसरलेले स्टील पोर्टल ढाल म्हणून काम करतात.
दररोज 6 ते 8 किमी चालत डोंगराळ प्रदेशातील गस्त घालणारे पथक तपासणी करून बोगदे शोधत आहेत. बऱ्याचदा बोगद्यांमध्ये दगडं अडकतात. त्यामुळे जलमार्ग तुंबतात. हे पथक जलमार्ग साफ करतात. तरीही, रेल्वे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की धोका कायम आहे.
सध्या साईडिंग लाईनद्वारे पठारावर प्रवेश करणे शक्य आहे. या पलीकडे दाट झाडी आणि वन विभागाची जमीन आहे. मध्य रेल्वेने या प्रकल्पासाठी औपचारिकपणे वनविभागाकडून परवानगी मागितली आहे.
रेल्वेने आयआयटी मुंबईला (iit bombay) सविस्तर अभ्यास करण्याचे काम देखील दिले आहे.
अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, प्रस्ताव अद्याप नियोजनाच्या टप्प्यावर आहे आणि अंतिम डिझाइन पर्यावरणीय मान्यता आणि आयआयटीच्या शिफारशींवर अवलंबून असेल.
हेही वाचा