महाराष्ट्रात (maharashtra) शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या 1,00,000 हून अधिक लहान व्हॅन 'अनधिकृत' असल्याने, राज्य सरकारने (state government) 12 प्रवाशांपर्यंत क्षमतेच्या लहान वाहनांना 'स्कूल व्हॅन' (school van) म्हणून मान्यता देऊन स्वतःच्या मोटार वाहन नियमांमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
परिवहन विभागाने गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्र मोटार वाहन (स्कूल बसेससाठी नियमन) नियम 2011 नुसार स्कूल बसेस आणि स्कूल व्हॅनची व्याख्या करणारी अधिसूचना जारी केली.
या मसुद्यानुसार, बसेस अशी वाहने आहेत जी 13 पेक्षा जास्त प्रवाशांना घेऊन जातात तर व्हॅनमध्ये 12 पेक्षा कमी प्रवाशांना घेऊन जातात. यापूर्वी, सरकारने निश्चित केलेली बसण्याची क्षमता 6 विद्यार्थी होती.
“या नियमात बदल करून, आम्ही शालेय विद्यार्थ्यांना घेऊन जाणाऱ्या व्हॅनचे काटेकोरपणे नियमन करू इच्छितो,” असे वाहतूक विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
तसेच ते पुढे म्हणाले की, “कायदेशीर स्कूल व्हॅनवर 'स्कूल व्हॅन' लिहिलेला रंग कोड असेल. त्यांना विद्यार्थ्यांव्यतिरिक्त इतर प्रवाशांना घेऊन जाण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. तसेच त्यांना बसेसना लागू असलेल्या सुरक्षा नियमांचे पालन करावे लागेल, जसे की खिडक्या आणि प्रथमोपचार पेट्यांवर अॅल्युमिनियम जाळी असणे आणि व्हॅनच्या बसण्याच्या क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना घेऊन न जाणे.”
2020 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने (bombay high court) सहा जणांच्या आसनक्षमतेच्या व्हॅनना परवानगी दिली असली तरी 'सॉफ्ट टॉप' रिक्षामध्ये शालेय मुलांची ने आण करण्यास बंदी घातली होती.
केंद्रीय मोटार वाहन नियमांमध्ये 2019 च्या दुरुस्तीनंतर व्हॅनच्या कायदेशीरतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. न्यायालयीन खटला अजूनही सुरू असताना राज्य सरकारने स्कूल व्हॅनच्या नियमात बदल केला आहे.
हेही वाचा