स्त्री ही काही मशीन नाही, ज्यातून एखादा कच्चा माल टाकून प्रॉडक्टची अपेक्षा कराल, बाळाला जन्म देण्यासाठी महिला मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या सक्षम असली पाहिजे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपातासाठी पतीच्या परवानगीची गरज नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय नुकताच दिला आहे. या निर्णयामुळे यापुढे गर्भपातासाठी पतीच्या परवानगीची गरज लागणार नाहीच, पण त्याचवेळी गर्भधारणेसाठी तिच्यावर कुणीही जबदरस्ती करू शकरणार नाही.
2011 मध्ये एका घटस्फोटीत व्यक्तिने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत पत्नी, सासू-सासरे आणि दोन डॉक्टरांविरोधात अवैध गर्भपाताचा आरोप केला होता. त्याचवेळी 30 लाखांच्या नुकसानभरपाईची मागणीही केली होती. मात्र पंजाब-हरियाणा न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत गर्भपाताचा निर्णय सर्वस्वी महिलेचा असल्याचा निर्वाळा दिला होता. त्यानंतर या व्यक्तिने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत पत्नीला दिलासा दिला. डॉक्टरांनी गर्भपात हा पत्नीच्या संमतीनंतरच केला आहे. त्यामुळे या नुकसानभरपाईचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला दणका दिला आहे. पती-पत्नीमधील तणावपूर्ण संबंध पाहता गर्भपात करण्याचा पत्नीचा निर्णय पूर्णपणे कायद्याच्या अखत्यारितील असल्याचे म्हणत पत्नीला दिलासाही दिला आहे.
1994 मध्ये या जोडप्याचा विवाह झाला होता. 1995 मध्ये त्यांना एक मुलगा झाला. त्यानंतर काही वर्षांनी या जोडप्यांमधील संबंध बिघडल्याने पत्नी आपल्या मुलासह 1999 पासून आपल्या माहेरी, आई-वडिलांकडे राहू लागली. त्यानंतर तिने पोटगीसाठी न्यायालयात अर्ज केला. पण न्यायालयाने 2002 मध्ये न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ती पुन्हा पतीसोबत राहू लागली आणि 2003 मध्ये पुन्हा गरोदर राहिली. मात्र नातेसंबंध सुधारण्याची शक्यताच न वाटल्याने तिने गर्भपात केला. या गर्भपाताला पतीचा विरोध होता.
हेही वाचा
सर्वोच्च न्यायालय म्हणते, अल्पवयीन पत्नीसोबत शारीरिक संबंध बलात्कारच
बलात्कार पीडितेच्या गर्भपातास परवानगी नाहीच, हायकोर्टानं याचिका फेटाळली