मुंबई महापालिकेने आपल्या कर्मचाऱ्यांना १०० टक्के उपस्थिती बंधनकारक केल्याने कामगार संघटनांकडून या आदेशाला विरोध केला जात आहे. मंत्रालय, जिल्हाधिकारी व राज्य सरकारच्या अन्य खात्यांना १० टक्के कर्मचारी उपस्थितीचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मुंबईतील सरकारी कार्यालयात २० टक्के उपस्थिती ठेवण्यात आली आहे. असं असताना महापालिका कर्मचाऱ्यांसोबतच हा दुजाभाव का? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
जबाबदार कोण ?
या निर्णयामुळे मुंबईबाहेर राहणाऱ्या महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांनी लोकल, टॅक्सी, रिक्षा बंद असताना कामावर कसं यायचं हा सवाल कामगार संघटनांनी विचारला आहे. एवढंच नाही, तर सरकारने अत्यावश्यक सेवेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी एसटी बसची सेवा उपलब्ध करून दिलेली असली, तरी या मर्यादीत वेळेत धावणाऱ्या बसमध्ये मोठ्या प्रमाणात गर्दी असते. या बसमध्ये सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचं पालन होत नाही, अशा वेळेस एखाद्या कर्मचाऱ्याला कोरोनाची लागण झाल्यास जबाबदार कोण? असा प्रश्नही उपस्थित केला आहे.
हेही वाचा-मुंबई, पुण्यातील रेड झोनमध्येही ४ मेपासून मद्यविक्री सुरू
अन्य विभाग कार्यालयात सेवा
वसई, विरार, पनवेल, बदलापूर, आसनगाव या मुंबईच्या हद्दीबाहेरील कर्मचाऱ्यांनी खातेप्रमुखांची परवानगी घेऊन घरापासून जवळ असलेल्या पालिकेच्या विभाग कार्यालयात उपस्थित राहावं आणि नेमून दिलेलं काम करावं, असं महापालिकेने काढलेल्या परिपत्रकात स्पष्ट केलं आहे.
‘यांना’ अनुपस्थित राहण्याची परवानगी
तर, ५५ पेक्षा अधिक वयाचे कर्मचारी तसंच मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयविकार, डायलिसीस अशा गंभीर स्वरूपाचे आजार असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एक महिना अनुपस्थित राहण्याची आणि दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना वाहतुकीची साधने व दळणवळणात अडचणी येण्याची शक्यता असल्याने त्यांना १५ मेपर्यंत अनुपस्थित राहाण्याची परवानगी महापालिकेकडून देण्यात आली आहे.