जवळपास दोन वर्षांपूर्वी चर्चेला आलेल्या प्रस्तावाला अखेर गती मिळाली आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी BESTच्या धारावी आणि काळाकिल्ला बस डेपो हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
हा प्रस्ताव लवकरच BEST समितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवला जाणार आहे. पुनर्विकासाच्या काळात 288 बसांच्या पार्किंगसाठी पर्यायी व्यवस्था करण्याचे मोठे आव्हान BEST समोर उभे राहिले आहे.
धारावी आणि काळाकिल्ला हे दोन्ही डेपो मिळून सुमारे 11.58 एकर क्षेत्रफळावर पसरलेले आहेत. ही जागा सध्या नवभारत मेगा डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड (NMDPL) मार्फत राबवण्यात येत असलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या हद्दीत येते.
BEST अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, विकासकाकडून तात्पुरती आणि कायमस्वरूपी अशी दोन्ही प्रकारची डेपो व्यवस्था प्रस्तावित करण्यात आली आहे. प्रथम 6.17 एकर जागेवर तात्पुरता डेपो उभारला जाणार असून त्यामध्ये सुमारे 145 बसांची क्षमता असेल.
BESTच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “बस सेवा खंडित होऊ नये म्हणून विद्यमान जागेवर तात्पुरता डेपो उभारला जाईल. त्यानंतर वेगवेगळ्या ठिकाणी आधुनिक सुविधांनी सज्ज दोन कायमस्वरूपी डेपो उभारले जातील.”
मात्र उर्वरित बसच्या पार्किंगची समस्या कायम राहणार असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी मान्य केले. सध्या दोन्ही डेपोमध्ये मिळून 288 बसांची क्षमता आहे, तर तात्पुरत्या डेपोमध्ये फक्त 145 बस उभ्या राहू शकतील. त्यामुळे उर्वरित बसांचे नियोजन कसे करायचे यावर BEST प्रशासन काम करत आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, उर्वरित 5.41 एकर जागा कायमस्वरूपी डेपो तयार झाल्यानंतर पुनर्विकासासाठी हस्तांतरित केली जाईल.
नवीन डेपो बहुमजली स्वरूपात उभारले जाणार असून खालच्या मजल्यांवर बस पार्किंगची व्यवस्था असेल, तर वरच्या मजल्यांवर कार्यालये आणि व्यावसायिक जागा विकसित केल्या जातील. मुंबईसारख्या गर्दीच्या शहरात जमिनीचा अधिक कार्यक्षम वापर करण्यासाठी हा मॉडेल महत्त्वाचा मानला जात आहे.
पहिला डेपो 8,602.42 चौ. मीटर जागेवर उभारला जाईल आणि त्यामध्ये 200 ते 275 बसांची क्षमता असेल. दुसरा डेपो 10,544.15 चौ. मीटर क्षेत्रावर प्रस्तावित असून त्यामध्येही 275 बसांपर्यंत पार्किंगची सोय असेल.
BEST अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, वर्क ऑर्डर जारी झाल्यानंतर दोन्ही डेपोचे बांधकाम पूर्ण होण्यासाठी सुमारे 5 ते 7 वर्षांचा कालावधी लागू शकतो.
जून 2024 मध्ये धारावी पुनर्विकास प्रकल्प/स्लम पुनर्वसन प्राधिकरण आणि अदानी समूह यांच्यात झालेल्या विकास करारानुसार, कामात विलंब झाल्यास दंडात्मक कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.
सध्या हा प्रस्ताव BEST समिती आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.
हेही वाचा