मुंबईकरांची वाहतूककोंडीतून सुटका होण्यासाठी मुंबईच्या पश्चिम किनारपट्टीवर राज्य सरकार तसंच महापालिकेच्या वतीनं २९.२ किमी लांबीचा कोस्टल रोड बांधण्यात येणार आहे. मुंबई महापालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या सागरी किनारा मार्गबाबत (कोस्टल रोड) मुंबई उच्च न्यायालयात मंगळवारी अंतिम सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयानं या कामाला लाल झेंडा दाखवला आहे. त्यामुळं पर्यावरणवाद्यांना दिलासा मिळाला आहे. त्याचप्रमाणं, नव्यानं कोस्टल रोडचं काम करण्याची उच्च न्यायालयाची परवानगी नाही.
मुंबईतील २९.२ किमी लांबीच्या या कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी आवश्यक त्या सर्व परवानग्या घेण्यात आल्या आहेत. तसंच, लाखो मुंबईकरांना हा कोस्टल रोड सोयीचा ठरणार आहे. या प्रकल्पामुळं पर्यावरणाचे, समुद्रातील जैवविविधतेचे तसेच वरळी कोळीवाडा परिसरातील कोळी बांधवांचे नुकसान होत असल्याच्या आरोपाच्या ५ याचिकांवरील निर्णय मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग व न्या. नितीन जामदार यांचं खंडपीठ सुनावणार आहे.
त्याशिवाय, या कोस्टल रोड प्रकल्पातील पुढील कामांबाबत खंडपीठानं अंतरिम आदेशाद्वारे स्थगिती दिलेली आहे. त्यामुळं मुंबई उच्च न्यायालय कोस्टल रोड प्रकल्पाबाबत अंतिम निर्णय काय देणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
हेही वाचा -
तानसा, वैतरणा ओव्हरफ्लो, गावांना सतर्कतेचा इशारा