महाराष्ट्र (maharashtra) शासनाने (government) संपूर्ण राज्यातील शालेय वाहतुकीची (school bus) सुरक्षा आणि नियमन सुधारण्यासाठी नियमांचा एक नवीन संच प्रस्तावित केला आहे.

या मसुद्यामध्ये विद्यार्थ्यांची सुरक्षा, वाजवी शुल्क आणि अधिक चांगल्या देखरेख प्रणालींवर भर देण्यात आला आहे.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, मुलांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देणे हेच यामागील मुख्य उद्दिष्ट आहे.

हा प्रस्ताव 'महाराष्ट्र मोटार वाहने (शालेय बस नियमन) (पहिली सुधारणा) नियम, 2026' अंतर्गत मांडण्यात आला आहे.

यासंदर्भात एक मसुदा अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. नागरिकांना त्यांच्या सूचना आणि आक्षेप पाठवण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. शालेय बस शुल्काचे नियमन (transport rules) करण्याची राज्याची योजना आहे.

शाळा आणि खाजगी वाहतूकदारांना मनमानी शुल्क आकारण्यापासून रोखण्यासाठी, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणे (RTAs) प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी प्रति किलोमीटरचे मूळ भाडे निश्चित करतील.

*   केवळ मासिक शुल्क भरण्यास परवानगी असेल.

*   एकदाच (Lump-sum amount) आगाऊ शुल्क भरण्यास परवानगी नसेल.

*   वाहतूक शुल्क निश्चित करण्याचा अंतिम अधिकार प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणांकडे (RTAs) असेल.

सर्व शाळांनी 'शालेय वाहतूक समिती' स्थापन करणे अनिवार्य आहे. ही समिती शुल्क, सुरक्षा आणि सेवेचा दर्जा यासंबंधीच्या तक्रारींचे निवारण करेल.

तसेच, ही समिती दर तीन महिन्यांनी अहवाल तयार करेल. या मसुद्यानुसार, सर्व शालेय वाहनांमध्ये सुरक्षेशी संबंधित काही वैशिष्ट्ये असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ती खालीलप्रमाणे आहेत:

*   जीपीएस-आधारित वाहन स्थान ट्रॅकिंग उपकरणे (VLTD)

*   पॅनिक बटणे

*   सीसीटीव्ही कॅमेरे

*   प्रत्येक सीटसाठी सीट बेल्ट

*   आग शोध आणि अलार्म प्रणाली (FDAS)

*   वाहनाचे थेट ट्रॅकिंग (Live tracking)

*   विद्यार्थ्यांची डिजिटल उपस्थिती नोंदणी

*   स्वयंचलित सूचना (Automated alerts)

*   पालकांशी थेट संवाद सुविधा

प्रत्येक वाहनामध्ये एक डिजिटल देखरेख प्रणाली असणे देखील आवश्यक आहे. ही प्रणाली राज्यस्तरीय देखरेख मंचाशी (Platform) जोडलेली असेल.

हे नियम प्रवासादरम्यान विद्यार्थ्यांचा मागोवा घेण्यावरही भर देतात. शाळांनी विद्यार्थ्यांची दैनंदिन उपस्थिती नोंदवणे अनिवार्य आहे.

विद्यार्थ्यांना वाहनात चढवून घेण्याची (Boarding) आणि त्यांना उतरवून देण्याची (Drop-off) वेळ देखील नोंदवून ठेवणे आवश्यक आहे.

लहान मुलांच्या सुरक्षेवर विशेष लक्ष दिले जाईल. इयत्ता 5 वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसोबत एक महिला मदतनीस किंवा अधिकृत कर्मचारी असणे अनिवार्य आहे.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांचाही या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. शालेय वाहतूक व्यवस्था सुलभ (Accessible) असणे आवश्यक आहे आणि गरज भासल्यास पालक किंवा शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांसोबत प्रवास करणे अपेक्षित आहे.

वाहतूक कर्मचाऱ्यांची कडक तपासणी केली जाईल. चालक, वाहक आणि इतर कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी तपासणी (Background verification) करणे अनिवार्य आहे. तसेच, त्यांनी वैद्यकीय तंदुरुस्तीचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.

सर्व शालेय वाहनांनी हे नवीन नियम लागू झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत त्यांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. जर त्यांनी या नियमांचे पालन केले नाही, तर त्यांचे परवाने निलंबित किंवा रद्द केले जाऊ शकतात.

हेही वाचा

'या' तारखेला दक्षिण मुंबईत पाणीकपात

लोकलमध्ये गर्भवती महिलांसाठी विशेष डब्याची मागणी