महाराष्ट्राच्या (maharashtra) शालेय शिक्षण विभागाने मुंबई (mumbai) आणि ठाणे (thane), पालघर (palghar), रायगड (raigad) यांसारख्या जवळच्या जिल्ह्यांमध्ये शासकीय मान्यतेशिवाय बेकायदेशीरपणे चालवल्या जाणाऱ्या शेकडो शाळांविरुद्ध कारवाई तीव्र केली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाच्या मुंबई विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, किमान 452 शाळांना बंद करण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
190 शाळांविरुद्ध पोलिसांत तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत, 43 शाळांचे UDISE क्रमांक निष्क्रिय करण्यात आले आहेत आणि 296 शाळांवर दंड आकारण्यात आला आहे.
आवश्यक परवानगीशिवाय कार्यरत असल्याचे आढळून आल्यानंतर, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (brihanmumbai municipal corporation) कार्यक्षेत्रातील 164 शाळांना बंद करण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
77 शाळांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. मुंबई महापालिकेने (bmc) यापूर्वीच आठ शाळा बंद केल्या आहेत.
या बेकायदेशीर शाळांमधील सुमारे 1,200 विद्यार्थ्यांना सरकारी किंवा अनुदानित शाळांमध्ये स्थलांतरित केले जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
शालेय शिक्षण विभागाच्या उपसंचालकांनी बेकायदेशीर शाळांच्या व्यवस्थापनाविरुद्ध फौजदारी तक्रारी दाखल करण्याचे अधिकार शाळा निरीक्षकांनाही दिले आहेत.
शिवाजीनगर-गोवंडी, मालवणी आणि देवनार या भागांमधील शाळांविरुद्ध पोलिसांत तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. तसेच उर्वरित शाळांवरील कारवाई सुरू आहे.
मुंबईत ओळखण्यात आलेल्या 164 बेकायदेशीर शाळांपैकी 45 शाळांचे मान्यतेचे प्रस्ताव शालेय शिक्षण विभागाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आले आहेत.
उर्वरित 119 शाळांचे यूडीआयएसई (शिक्षणासाठी एकीकृत जिल्हा माहिती प्रणाली) क्रमांक निष्क्रिय करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या समग्र शिक्षा विभागाकडे तक्रार करण्यात आली आहे.
या 119 शाळांबाबत वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडेही तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
बेकायदेशीर शाळांवरील कारवाईमुळे विद्यार्थ्यांचे (students) शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये, या गरजेवरही अधिकाऱ्यांनी भर दिला आहे.
अशा शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जवळच्या सरकारी, बीएमसी किंवा मान्यताप्राप्त खाजगी शाळांमध्ये स्थलांतरित केले जाईल.
शाळा बंद करण्याच्या नोटिसा बजावूनही सुरू राहणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव शालेय शिक्षण विभागाने मांडला आहे.
शिक्षण हक्क कायदा, 2009 च्या कलम 18(5) नुसार, अशा शाळांना 1 लाख रुपयांचा दंड आणि शाळा सुरू राहणाऱ्या प्रत्येक दिवसासाठी 10,000 रुपयांचा अतिरिक्त दंड होऊ शकतो.
विभागाने वृत्तपत्रे, सरकारी संकेतस्थळे आणि समाजमाध्यमांद्वारे वर्षातून दोनदा बेकायदेशीर शाळांची अद्ययावत यादी प्रसिद्ध करण्याचा प्रस्तावही ठेवला आहे.
मान्यताप्राप्त शाळांना त्यांचा शासकीय मान्यता क्रमांक, UDISE क्रमांक आणि मंडळाशी संलग्नतेचा तपशीलही ठळकपणे प्रदर्शित करावा लागेल.
हेही वाचा