सभागृहात बोलताना राहुल नार्वेकर म्हणाले की, फेस रेकग्निशन प्रणालीची अंमलबजावणी पूर्ण झाली आहे. बहुतांश आमदारांची नोंदणी करण्यात आली आहे.
"आता विधानभवनात प्रवेश फेस रेकग्निशनद्वारेच होईल. बहुतेक आमदारांची नोंदणी पूर्ण झाली असून त्यांना कोणतीही अडचण येत नाही," असे त्यांनी सांगितले.
विधानभवनात अधिवेशनादरम्यान आमदार, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार आणि अभ्यागतांची मोठी वर्दळ असते. त्यामुळे सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि प्रवेश प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी ही नवी प्रणाली लागू करण्यात आली आहे.
मात्र, नव्या प्रणालीच्या अंमलबजावणीच्या पहिल्याच दिवशी अनेक ठिकाणी गोंधळाचे चित्र पाहायला मिळाले. अनेक पत्रकार आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना प्रवेशद्वारांवर लांब रांगांमध्ये थांबावे लागले.
काही जणांची नोंदणी अपूर्ण होती, तर काहींची माहिती प्रणालीमध्ये उपलब्धच नसल्याने प्रवेश प्रक्रियेत विलंब झाला. अनेकांना पडताळणीसाठी 30 मिनिटांहून अधिक वेळ प्रतीक्षा करावी लागल्याचे सांगितले जाते.
फेस रेकग्निशन प्रणालीबाबतची माहिती अधिवेशन सुरू होण्याच्या अवघ्या काही दिवस आधी देण्यात आली होती. पत्रकार आणि अधिकाऱ्यांना ई-मेलद्वारे फोटो व वैयक्तिक माहिती पाठवण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र अनेकांनी माहिती सादर करूनही त्यांची नोंद प्रणालीमध्ये दिसत नसल्याची तक्रार केली.
तांत्रिक अडचणी लक्षात घेऊन पहिल्या दिवशी नोंदणी न झालेल्या पत्रकार, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना ओळखपत्राच्या आधारे प्रवेश देण्यात आला.
मात्र हा दिलासा केवळ पहिल्या दिवसापुरताच मर्यादित होता. आजपासून म्हणजेच २३ जूनपासून सर्व अधिकृत व्यक्तींना फेस रेकग्निशन प्रणालीद्वारेच प्रवेश मिळणार आहे.
दरम्यान, या निर्णयावर काही प्रश्नही उपस्थित करण्यात आले आहेत. कारण मंत्रालयात आधीपासूनच बायोमेट्रिक फेस रेकग्निशन प्रणाली कार्यरत आहे. अनेक अधिकारी आणि पत्रकार नियमितपणे मंत्रालय व विधानभवन या दोन्ही ठिकाणी ये-जा करतात. त्यामुळे विद्यमान डेटाबेसचा वापर का करण्यात आला नाही, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
काहींनी ही प्रणाली सुरू करण्यापूर्वी किमान आठवडाभर चाचणी आणि नोंदणीसाठी वेळ द्यायला हवा होता, असे मत व्यक्त केले आहे.
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, यापूर्वी बनावट किंवा अनधिकृत पास वापरल्याच्या काही घटना समोर आल्या होत्या. त्याच पार्श्वभूमीवर ओळख पडताळणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी आणि विधानभवन परिसरातील सुरक्षा बळकट करण्यासाठी फेस रेकग्निशन प्रणाली लागू करण्यात आली आहे.
आता उर्वरित नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करून तांत्रिक अडचणी दूर करण्याचे काम प्रशासनाकडून सुरू असून, पुढील अधिवेशनकाळात प्रवेश प्रक्रिया सुरळीत करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
हेही वाचा