न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि कमल खाटा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, स्वच्छ आणि पिण्यायोग्य पाणी मिळणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने अंमलात आणता येईल अशी योजना मंगळवारपर्यंत न्यायालयासमोर सादर करावी, असे निर्देश देण्यात आले.
अमरावती जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल मेळघाट परिसरातील कुपोषण, अपुरी आरोग्य यंत्रणा, पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि वाढता बालमृत्यूदर या समस्यांवर दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.
याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, उन्हाळ्यात मेळघाटमध्ये स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याचा तीव्र तुटवडा निर्माण होतो.
22 एप्रिलच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला माहिती देण्यात आली होती की, दूषित पाण्यामुळे 13 जणांचा मृत्यू झाला असून 86 जणांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले होते. यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकारला टँकरद्वारे नियमित पिण्याचे पाणी पुरवण्याचे आदेश दिले होते. सरकारकडूनही टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू असल्याचे सांगण्यात आले होते.
मात्र, सोमवारी याचिकाकर्त्यांचे वकील जुगलकिशोर गिल्डा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, टँकरद्वारे होणारा पाणीपुरवठा अत्यंत अनियमित आहे.
यावर नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने म्हटले की, "टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करून सरकार नागरिकांवर कोणतेही उपकार करत नाही. नागरिकांना स्वच्छ पाणी उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे."
मेळघाटच नव्हे तर राज्यातील अनेक भाग पाणीटंचाईचा सामना करत असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने सरकारला केवळ मेळघाटसाठी नव्हे, तर संपूर्ण राज्यातील नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठीची ठोस योजना सादर करण्याचे निर्देश दिले.
वकील जुगलकिशोर गिल्डा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, या जनहित याचिका 1992 पासून प्रलंबित आहेत. गेल्या अनेक वर्षांत न्यायालयाने विविध आदेश दिले असले तरी प्रत्यक्षात परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही.
या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडून तातडीच्या आणि प्रभावी उपाययोजनांची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
