पॅलिएटिव्ह केअरचा 2,00,000 हून अधिक रुग्णांना फायदा

  • मुंबई लाइव्ह टीम
  • सिविक

2012 मध्ये लाँच झाल्यापासून महाराष्ट्र (maharashtra) सरकारच्या मोफत पॅलेएटिव्ह केअर उपक्रमाने मोठ्या आजारांनी ग्रस्त 201,566 रुग्णांना मदत केली आहे. जव्हार (Jawhar) आणि इगतपुरीत (Igatpuri) चाचणी म्हणून या उपक्रमाला सुरुवात झाली होती.

COVID-19 च्या उद्रेकादरम्यान उपक्रमाचा अधिक विस्तार झाला आणि आता हा उपक्रम 17 जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत आहे. त्याचा विस्तार लवकरच सर्व जिल्ह्यांमध्ये करण्याची योजना आता आरोग्य विभागाने जाहीर केली आहे. पॅलेएटिव्ह केअर जीवनाच्या शेवटच्या टप्प्यात रुग्णांचे दुःख दूर करण्यावर लक्ष केंद्रित करते.

तसेच या उपक्रमांतर्गत अनेक आजारांवर उपचार केले जातात. त्यापैकी काही कर्करोग, पक्षाघात, एचआयव्ही, औषध-प्रतिरोधक क्षयरोग, मुलांमधील मानसिक आरोग्य समस्या, वृद्धांमध्ये अपंगत्व आणि प्रगत मूत्रपिंड आणि यकृत रोग आहेत.

2019-20 मध्ये, महाराष्ट्रातील पॅलिएटिव्ह केअर क्लिनिकमध्ये सुमारे 10,000 रुग्णांनी (patients) भेट दिल्याची नोंद आहे. लॉकडाऊनच्या काळात ही संख्या कमी झाली. परंतु अलिकडच्या वर्षांत, रुग्णांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे:

  • 2019-20: 9776
  • 2020-21: 3957
  • 2021-22: 38,820
  • 2022-23: 44,931
  • मार्च 2024 पर्यंत: 104,087

गेल्या पाच वर्षांत, क्लिनिकनला 155,303 रुग्णांनी भेट दिली. प्रवास करू शकत नसलेल्या रुग्णांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रात 1,01,851 रुग्णांच्या घरी जाऊन उपचार केले.

सायको-सोशल सपोर्ट हा देखील या कार्यक्रमाचा मुख्य भाग आहे. आजपर्यंत 1,43,377 रूग्णांना व्यसनमुक्ती आणि पुनरावृत्ती प्रतिबंध यासारख्या समस्यांसाठी उपचार मिळाले आहेत. या प्रकरणांची संख्या 2019-20 मध्ये 4,727 वरून 2022-23 मध्ये 41,689 वर पोहोचली होती.

प्रत्येक क्लिनिकच्या टीममध्ये एक आशा कार्यकर्ता, एक पर्यवेक्षक, एक सामाजिक कार्यकर्ता किंवा मल्टीटास्क वर्कर आणि एक वैद्यकीय अधिकारी यांचा समावेश आहे. 

ASHAs, ज्यांना मान्यताप्राप्त सामाजिक आरोग्य कार्यकर्ते म्हणून ओळखले जाते. दुर्गम भागातील रुग्णांपर्यंत पोहोचून ते महत्त्वाची भूमिका बजावतात. हे संघ घरोघरी भेटी देतात, औषधे देतात आणि समुपदेशन देतात.

 


हेही वाचा

मुंबई पोलिसांतर्फे मतदान केंद्रांजवळ कडेकोट बंदोबस्त

अनधिकृत फेरीवाल्यांकडून न्यायालयाच्या आदेशाकडे कानाडोळा

पुढील बातमी
इतर बातम्या