संजय गांधी निराधार योजना आणि श्रावण बाल सेवा पेन्शन योजनेअंतर्गत येणाऱ्या 10 लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यांसाठी वंचित रहावे लागणार आहे. सरकार प्रत्येकी 1,500 रुपये वितरित करत होती.
सरकारने आधार प्रमाणीकरणासह थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पोर्टलद्वारे पैसे वितरित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी DBT पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. पण अनेकांचा डेटामधील माहिती जुळत नसल्याने त्यांची नोंद होऊ शकली नाही. त्यामुळे जवळपास 10 लाख नागरिक यापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सुरू झालेल्या डीबीटी वितरणामुळे 29.77 लाख लाभार्थ्यांना पोर्टलवर आणण्यात आले. परंतु आधार प्रमाणीकरण प्रक्रियेदरम्यान लाभार्थ्यांची संख्या केवळ 19.74 लाखांपर्यंत पोहोचली. अद्याप 10 लाख लाभार्थी पोर्टलवर येऊ शकले नाहीत.
त्यामुळे राज्याने ज्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले आहे त्यांनाच पैसे वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थ असा की 10 लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना दोन महिन्यांसाठी आर्थिक मदत मिळणार नाही.
गेल्या वर्षी जुलैमध्ये महायुती सरकारने लाडकी बहिन योजना सुरू करण्यापूर्वी या दोन्ही योजना सर्वात लोकप्रिय होत्या. संजय गांधी निराधार आणि श्रावण बाल सेवा या दोन्ही योजना काँग्रेस सरकारच्या आहेत.
सरकारच्या सूत्रांनुसार, डीबीटी पोर्टलवर नावांची छाननी केली जात होती तेव्हा वैध पुराव्यांअभावी शेकडो लाभार्थ्यांची नावे वगळावी लागली. आधार पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान, अनेक लाभार्थ्यांचा डेटा जुळत नव्हता, ज्यामुळे ते अस्तित्वात नसल्याची किंवा प्रॉक्सीद्वारे लाभांचा दावा करणाऱ्या इतर कोणीतरी असल्याची शंका निर्माण झाली.
निधी जारी करण्याचे आदेश देताना, राज्याने वितरणासाठी 610 कोटी रुपये वाटप केले आहेत. तर उर्वरित लाभार्थ्यांसाठी रक्कम राखून ठेवली आहे. 10 लाख लाभार्थ्यांसाठी, राज्याने जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सांगितले आहे.
हेही वाचा