केंद्र सरकारच्या (central government) परिवहन व रस्ते वाहतूक विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयानुसार 15 वर्षे जुन्या वाहनांच्या पुनर्नोंदणी शुल्कात (re-registration fees) वाढ करण्यात आली आहे.
देशातील (india) 15 वर्षे जुन्या सर्व रिक्षा, टॅक्सी, बस, ट्रक यांसह सर्वसामान्यांच्या दुचाकी, चारचाकी वाहनांच्या पुनर्नोंदणीच्या शुल्कात वाढ झाली आहे. 8 हजारांच्या पुनर्नोंदणी शुल्कासाठी आता 12 ते 18 हजार रुपये मोजावे लागणार आहे. या शुल्कवाढीला महाराष्ट्र राज्य माल व प्रवासी वाहतूक संघटनेद्वारे तीव्र विरोध करण्यात आला आहे.
सध्या देशातील वाहतूकदारांवर विविध प्रकाराचे कर लावलेले आहेत. अनेक ठिकाणी पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. देशात महत्त्वाची शहरे वगळता बहुसंख्य ठिकाणी 15 वर्षांवरील वाहने स्थानिक ठिकाणी वापरली जातात.
अनेकजण या वाहनांचा (vehicles) आपल्या व्यवसायासाठी वापर करतात. त्यामुळे या शुल्कवाढीमुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे. मध्यम वाहनांची पुनर्नोंदणी करण्यासाठी सुमारे 8 हजार रुपये आकारले जात होते.
केंद्र सरकारने पुनर्विचार करण्याची मागणी केंद्र सरकारने वाढवलेल्या या प्रचंड शुल्काचा विरोध आहे. लवकरच देशव्यापी आंदोलन करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने याचा पुनर्विचार करावा, अन्यथा देशव्यापी चक्काजाम करण्यात येईल.