महाराष्ट्र (maharashtra) सरकारने नऊ वर्षांनंतर बाईक भाड्याने देण्यावरील बंदी उठवली आहे. या निर्णयामुळे पर्यटक, स्थानिक आणि कामाच्या शोधात असलेल्या तरुणांना मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.
यात वाहतूक विभागाने धोरणात्मक बदल केले आहेत. आता चालकांना दरवर्षी 1,000 रुपये किमतीचा परवाना घेणे आवश्यक आहे. तसेच चालकांना किमान पाच बाईक भाड्याने द्याव्या लागतील.
तसेच सायकल फक्त शहर किंवा जिल्हा हद्दीत भाड्याने देण्याची परवानगी असेल. इतर तपशील अद्याप निश्चित केले जात आहेत.
ही योजना केंद्र सरकारने (government) 1997 मध्ये सुरू केली होती. महाराष्ट्रात ही योजना सुरू करण्यात आली होती परंतु यावर कोणतेही नियंत्रण किंवा स्पष्ट नियम नव्हते. तसेच परवाना मंजुरीसारखे कोणतेही नियंत्रण नव्हते.
2016 मध्ये, तत्कालीन वाहतूक मंत्री दिवाकर रावते यांनी ही योजना थांबवली (ban). या निर्णयात राजकारणाचा समावेश असल्याचेही सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे. तसेच कोकणातील चालकांचे नेत्यांशी संबंध असल्याचा आरोप देखील करण्यात आला आहे.
बंदीनंतरही, अनेक बाईक भाड्याने (bike rent) देण्याचे व्यवसाय परवानगीशिवाय चालू राहिले होते. मात्र आता, राज्याला व्यवसायाचे नियमन करायचे आहे आणि तरुणांना उदरनिर्वाह करण्यास मदत करायची आहे.
त्यामुळे वाहतूक विभागाने म्हटले आहे की ही योजना कोकणासारख्या ठिकाणी मदत करेल. कोकणात समुद्रकिनारे, किल्ले आणि इतर पर्यटन स्थळे आहेत. परंतु त्या भागातील वाहतूक सेवा चांगल्या नाहीत.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही योजना मंजूर करण्यात आली आहे. अहवालात असेही सूचित केले आहे की अधिकारी परवान्याशिवाय दुचाकी भाड्याने घेणाऱ्यांवर कारवाई करू शकतात.
हेही वाचा