महाराष्ट्र (maharashtra) स्थावर मालमत्ता नियामक प्राधिकरणाने (MAHARERA) 2025-26 या आर्थिक वर्षात तब्बल 10,379 गृहनिर्माण प्रकल्पांना (housing project) मंजुरी दिली आहे.

यापैकी 4,204 प्रकल्पांना नोंदणी क्रमांक देण्यात आले, तर 2,488 प्रकल्पांमध्ये दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत.

विकासकांनी सुधारित आराखड्यांसह अर्ज सादर केल्यावर, 3,687 गृहनिर्माण प्रकल्पांना मुदतवाढ देण्यात आली. या मंजूर प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्रातील स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला चालना मिळण्यास मदत होईल.

स्थावर मालमत्ता (नियमन आणि विकास) अधिनियम, 2016 च्या तरतुदींनुसार, कोणत्याही दुरुस्ती आणि मुदतवाढीसाठी महारेराची मंजुरी घेणे अनिवार्य आहे.

प्रकल्पाच्या नोंदणीच्या वेळी महारेराकडे सादर केलेल्या आराखड्यांमध्ये काही दुरुस्त्या, बदल किंवा भर घालायची असल्यास, विकासकाने महारेराची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे.

याव्यतिरिक्त, महारेराकडे (MAHARERA) नोंदणीच्या टप्प्यावर, विकासकांना गृहनिर्माण प्रकल्पाची निश्चित पूर्ण होण्याची तारीख देणे आवश्यक असते.

अंमलबजावणीत असलेल्या कोणत्याही प्रकल्पाच्या बाबतीत, कोणत्याही कारणास्तव, विकासकाने मुदतवाढीसाठी महारेराची परवानगी घेणे अपेक्षित असते.

या प्रक्रियेचे उल्लंघन झाल्यास, तो प्रकल्प व्यपगत (lapsed) म्हणून वर्गीकृत केला जातो, ज्यामुळे त्याच्या प्रगतीवर प्रतिकूल परिणाम होतो.

तसेच त्यामुळे, प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी महारेराकडून मुदतवाढ घेणे आवश्यक आहे. घर खरेदीदारांच्या दृष्टिकोनातून, विकासकांनी प्रकल्पातील सुधारणा आणि मुदतवाढीसाठी महारेराची परवानगी घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

जिल्हावार आकडेवारीनुसार, पुणे जिल्हा 3,150 प्रकल्पांसह आघाडीवर आहे. तथापि, प्रदेशानुसार, मुंबई (mumbai) महानगर प्रदेश 5,494 प्रकल्पांसह महाराष्ट्रात आपले वर्चस्व कायम राखत आहे.

मुंबई महानगर प्रदेशात, ठाणे जिल्हा 1,714 प्रकल्पांसह आघाडीवर असून, त्याखालोखाल मुंबई उपनगर 1,696 प्रकल्पांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

नेहमीच, कठोर छाननी करून, महारेरा नमूद केलेले कायदेशीर, तांत्रिक आणि आर्थिक निकष काटेकोरपणे पूर्ण करणाऱ्या प्रकल्पांनाच मंजुरी देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.

यासाठी, महारेराचा संपूर्ण नोंदणी विभाग अनुपालन सुनिश्चित करण्याकरिता निष्ठेने कार्यरत आहे.