अतिक्रमणाच्या विळख्यात अडकलेल्या माहिम (mahim) किल्ल्याला पुन्हा गतवैभव मिळवून देण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (bmc) आणि सीमाशुल्क विभागाने गुरुवारी सामंजस्य करार केला आहे.
तब्बल 20 कोटी रुपयांच्या खर्चातून किल्ल्याचे (fort) संवर्धन, पुनरुज्जीवन आणि पर्यटनस्थळ म्हणून विकास करण्याचा मार्ग या करारामुळे मोकळा झाला आहे.
बाराव्या-तेराव्या शतकात राजा बिंबदेव यांच्या वंशजांनी उभारलेला हा किल्ला मुंबईच्या (mumbai) सात बेटांच्या इतिहासाचा साक्षीदार आहे.
काळाच्या ओघात किल्ल्याभोवती अतिक्रमणे वाढली आणि या ऐतिहासिक वास्तूचे अस्तित्व धूसर होत गेले. मात्र गेल्या काही वर्षांत महापालिकेने विशेष मोहीम राबवत येथील 275 झोपडीधारकांचे पुनर्वसन केले.
संवर्धनामुळे या वास्तूचा लौकिक अधिक वाढेल, असा विश्वास सीमाशुल्क विभागाचे प्रधान आयुक्त अजयकुमार पांडे यांनी व्यक्त केला.
या कार्यक्रमाला अतिरिक्त आयुक्त नितीन तगाडे, विक्रम फडके, महापालिका उपायुक्त प्रशांत गायकवाड, उपायुक्त (परिमंडळ २) प्रशांत सपकाळे, सहाय्यक आयुक्त (जी उत्तर विभाग) योगेश देसाई, पुरातन वारसा संवर्धन सल्लागार विकास दिलावरी, वीरमाता जिजाबाई तंत्रज्ञान संस्थेतील संरचनात्मक अभियांत्रिकी विभागाचे प्रमुख डॉ. के. के. सांगळे आदी उपस्थित होते.
मुंबईच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा अध्याय असलेल्या माहीम किल्ल्याचे संवर्धन करणे ही महानगरपालिकेसाठी अभिमानाची बाब असल्याचे महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी नमूद केले.
माहीम किल्ला अतिक्रमणमुक्त करणे व संवर्धन ही दीर्घकालीन प्रक्रिया होती. अनेक अडचणींवर मात करत हे काम पूर्ण झाले आहे. आता या वास्तूला पर्यटनाच्या नकाशावर ठळक स्थान मिळवून देण्याचे नियोजन असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा