राज्यातील (maharashtra) केंद्र सरकारची सर्व कार्यालये, आस्थापने, बॅंका, विमा कंपन्या आणि रेल्वे येथे हिंदी आणि इंग्रजी बरोबर मराठी भाषेचा वापरही अनिवार्य (compulsory) करण्यात आला आहे. या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सोमवारी 26 मे 2025 रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

त्रिभाषिक सूत्रानुसार, मराठी (marathi) ही राज्यभाषा सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये (2017 मध्ये) अनिवार्य करण्यात आली होती. परंतु बँका, टेलिफोन सेवा चालवणाऱ्या कंपन्या, विमा कंपन्या, रेल्वे, मेट्रो आणि मोनो रेल्वे, विमानतळ, पेट्रोल पंप आणि कर कार्यालयांमध्ये मराठी भाषा वापरली जात नसल्याच्या तक्रारी शासनाला आल्या आहेत.

तसेच विविध लोकप्रतिनिधींनी वेळोवेळी हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. म्हणूनच सरकारने परिपत्रक पुन्हा जारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

बँका आणि इतर आस्थापनांमध्ये मराठी भाषेचा वापर करण्याची मागणी करणाऱ्या शिवसेना (ubt) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (mns) यांच्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल महत्त्वाचे आहे.

वर्षाच्या अखेरीस होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वीही हे पाऊल उचलण्यात आले आहे, ज्यामध्ये शिवसेना (UBT) मराठी मुद्द्याला आपल्या निवडणूकीची ढाल बनवण्याची शक्यता आहे.