महाराष्ट्र सरकारने अत्याचाराला बळी पडलेल्या महिला आणि मुलांसाठी तात्पुरते निवारा आणि समुपदेशन केंद्रे स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. ही केंद्रे आठ जिल्ह्यांतील 104 पोलिस ठाण्यांमध्ये सुरू होतील. या केंद्रांच्या मदतीने अल्पकालीन निवारा, कायदेशीर मदत आणि मानसिक आरोग्य सेवा पुरवली जाईल.

ही केंद्रे निवडक गैर-सरकारी संस्थांद्वारे व्यवस्थापित केली जातील. सरकार पूर्ण निधी देईल. गृह विभागाच्या सहाय्यक मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्यस्तरीय सुकाणू समितीच्या बैठकीत 20 फेब्रुवारी रोजी हा निर्णय घेण्यात आला.

ही निवारा केंद्रे चालविण्यासाठी सरकारी ठरावाद्वारे नऊ स्वयंसेवी संस्थांची निवड करण्यात आली आहे. वर्धा जिल्ह्यात दोन स्वयंसेवी संस्था असतील. पालघर, सातारा, अहमदनगर, नंदुरबार, बुलढाणा, नागपूर आणि अमरावती येथे प्रत्येकी एक स्वयंसेवी संस्था असेल.

महिला आणि बालविकास विभाग संपूर्ण योजनेचे निरीक्षण करेल. अहवालांनुसार, अत्याचारग्रस्त महिला अनेकदा प्रथम पोलिस ठाण्यांशी संपर्क साधतात. पोलिस अधिकारी सहसा मूलभूत समुपदेशन देतात आणि पीडितांना आश्रयगृहात घेऊन जातात.

नवीन मॉडेलमध्ये पोलिस ठाण्यांमध्ये औपचारिक युनिट्स जोडल्या जातील. ही युनिट्स अधिक सुसज्ज असतील आणि विकेंद्रित पद्धतीने काम करतील. प्रत्येक केंद्र पोलीस ठाण्याच्या इमारतीत असेल. जिल्हा महिला आणि बालविकास अधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांच्या देखरेखीखाली असेल.

या केंद्रांमध्ये प्रशिक्षित समुपदेशक असतील. या समुपदेशकांकडे सामाजिक कार्यात पदव्युत्तर पदवी असेल. ते पीडितांना पोलिस तक्रारी दाखल करण्यात आणि वैद्यकीय सेवा मिळविण्यात मदत करतील. ते ट्रॉमा कौन्सिलिंग देखील देतील. राज्य सरकार या समुपदेशकांना थेट बँक ट्रान्सफरद्वारे पैसे देईल. हे पैसे स्वयंसेवी संस्थांद्वारे जाणार नाहीत.

ही केंद्रे रुग्णालयांमध्ये आहेत आणि बलात्कार आणि छेडछाडीच्या पीडितांना मदत करतात. राज्य महिला आयोगाच्या 2023च्या अहवालात या केंद्रांमध्ये अनेक समस्या आढळून आल्या. त्यापैकी बहुतेकांमध्ये योग्य कर्मचारी, 24 तास सेवा आणि पोलिस समन्वयाचा अभाव होता.

हेही वाचा

झाडांच्या फांद्या छाटणीकडे दुर्लक्ष झाल्यास मालमत्ता कर आकारणार