मुंबईतील 9 पालिका अधिकाऱ्यांना कारवाईची नोटीस

रोड-वाइडनिंग (रस्ता रूंदीकरण) योजनेमध्ये दोष आढळल्याने बीएमसीने नऊ वॉर्ड अधिकारी (ward officers) यांना कारवाईची नोटीस पाठवला आहे.

बीएमसीने नऊ वॉर्ड अधिकाऱ्यांना नोटीस पाठवली कारण रस्ता रुंदीकरण योजनेत गंभीर अनियमितता आढळल्या.

दोषांमध्ये समावेश आहे:

• नियमांचा गैरवापर
• काही अधिकाऱ्यांचे बिल्डरांसोबत संगनमत
• पाडकामाच्या नोटिसा आणि सर्व्हेमध्ये गोंधळ
• पुनर्वसन प्रक्रियेत अनियमितता — म्हणजे काही अपात्र लोकांना फायदा देऊन पात्र प्रकल्पग्रस्तांना दुर्लक्षित करण्यात आलं.
• अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांच्या सहीने नोटीसमध्ये प्रत्येक वॉर्डचा सविस्तर अहवाल, सर्वेक्षणांची माहिती, दस्तऐवज, पाडकाम आणि पुनर्वसनाची स्थिती, तसेच जिओलोकेशनसह छायाचित्र पुरावे मागवण्यात आले आहेत.

काय सांगितलं आहे:

• बीएमसीने वॉर्ड्स A (कोलाबा) ते F साऊथ (परेल) या विभागातील सहाय्यक आयुक्तांना ही नोटीस पाठवली आहे.

• नोटीसमध्ये Development Control and Promotion Regulations (DCPR) 2034 च्या Regulation 33(12)(B) अंतर्गत रस्ता रुंदी वाढवण्याच्या नियमांचे कसे पालन करण्यात आलं आहे, याची तपशीलवार माहिती मागितली आहे.

• अधिकारींना प्रत्येक वॉर्डमध्ये रस्ता-वाइडनिंग काय रीतसर राबवलं गेलं आहे, याचा तपशील, सर्वेक्षणांनी केलीली कामं, Annexure-2 दस्तऐवज, पाडण्याच्या नोटिसांची स्थिती, प्रभावित जागांमधील लोकांचा स्थलांतर (rehabilitation) कसा झालाय हे दाखवणारी माहिती सादर करण्यास सांगितलं आहे.

• तसेच त्या जागांची छायाचित्रे (photographic evidence) व तिचे नेमके भू-स्थळ (geolocation) दाखवणारे फोटोही मागितले आहेत.

नियमन काय आहे (Regulation 33(12)(B), DCPR 2034):

या नियमांतर्गत परवानगी असलेल्या किंवा संरक्षित (tolerated/protected) संरचनांना जे रस्त्याच्या जमिनीतील रुंदी वाढवण्याच्या कामाच्या संदर्भात रस्त्यावरील जमिनीच्या अलायन्मेंटमध्ये येतात, ते काढणे (removal) आणि पुनर्स्थिती (re-accommodation/rehabilitation) करणे अपेक्षित आहे. स्थानांतरित किंवा प्रभावित लोकांना त्याच प्रशासकीय वॉर्डमध्ये पुनस्थापित करण्याची तरतूद आहे.