अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) भेसळयुक्त दुधावर राज्यव्यापी कारवाई केल्यामुळे, महाराष्ट्रातील (maharashtra) सरासरी दैनंदिन दूध खरेदीत एका महिन्यात 7,50,000 लिटरहून अधिक घट झाली आहे, अशी माहिती राज्याच्या दुग्ध विकास विभागाच्या आकडेवारीनुसार समोर आली आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, धोकादायक रसायने वापरून तयार केलेले मोठ्या प्रमाणातील भेसळयुक्त दूध (milk) राज्यात विकले आणि सेवन केले जात होते.
एफडीएने गेल्या दोन महिन्यांत महाराष्ट्राच्या अनेक भागांमध्ये भेसळयुक्त दुधाविरोधात कारवाई सुरू केली आहे.
या संस्थेने सुमारे 360 आस्थापनांची तपासणी केली आहे. 65.17 लाख रुपये किमतीचे 1,60,329 लिटर भेसळयुक्त दूध जप्त केले आहे. तसेच 35 परवाने निलंबित केले आहेत आणि सात एफआयआर नोंदवले आहेत.
छाप्यांदरम्यान अधिकाऱ्यांना आढळून आले की, कृत्रिम दूध उत्पादन करणारे सिंडिकेट्स दूषित पाणी आणि युरियासारख्या खतांमध्ये स्किम्ड मिल्क पावडर, वनस्पती तेल, डिटर्जंट आणि शॅम्पू यांसारखे धोकादायक घटक मिसळत होते.
या पार्श्वभूमीवर, दुग्ध विकास विभागाच्या मासिक आकडेवारी अहवालानुसार, सरासरी दैनिक दूध खरेदी मे 2026 मधील 17.923 दशलक्ष लिटरवरून जूनमध्ये 17.172 दशलक्ष लिटरपर्यंत घसरली आहे, म्हणजेच दररोज 7,51,000 लिटरची घट झाली आहे.
जानेवारी महिन्याच्या तुलनेत, जेव्हा सरासरी दैनिक खरेदी 18.923 दशलक्ष लिटर होती, तेव्हा ही घट दररोज 1.8 दशलक्ष लिटरची आहे.
दुसरीकडे, पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, गेल्या तीन वर्षांत महाराष्ट्रातील सरासरी दैनंदिन दूध संकलन 13.1 दशलक्ष लिटरवरून 17.1 दशलक्ष लिटरपर्यंत वाढले आहे.
एफडीएच्या कारवाईनंतर झालेल्या तीव्र घसरणीमुळे, पूर्वीची दरवाढ भेसळयुक्त दुधामुळे होती का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे, असे ते म्हणाले.
पशुसंवर्धन विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, एफडीएने दुधातील भेसळीविरोधात, विशेषतः असंघटित क्षेत्रातील संकलन केंद्रांना लक्ष्य करून राबवलेल्या मोठ्या मोहिमेमुळे दैनंदिन दूध संकलनात घट झाली आहे.
अधिकाऱ्याने हेही स्पष्ट केले की, दुधातील भेसळीविरुद्ध कारवाई करण्याचा अधिकार विभागाला नाही.
तसेच त्याची भूमिका दुग्ध विकास योजनांची अंमलबजावणी करणे आणि शेतकरी व मोठ्या डेअरी फार्ममधून दूध संकलनापासून ते खरेदी केंद्रांपर्यंत पोहोचवण्याच्या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यापुरती मर्यादित आहे.
अन्न आणि दुधातील भेसळीविरुद्ध कारवाई करण्याचा कायदेशीर अधिकार एफडीएला आहे, परंतु मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे अंमलबजावणी करणे एक आव्हान आहे, असेही त्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
मार्चमध्ये सादर झालेल्या महाराष्ट्राच्या आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 नुसार, गेल्या दशकात राज्यातील वार्षिक दूध उत्पादन सुमारे 68 टक्क्यांनी वाढून 2015-16 मधील 10.1 दशलक्ष मेट्रिक टनांवरून 2024-25 मध्ये 16.6 दशलक्ष मेट्रिक टन झाले आहे.
हेही वाचा