मिळालेल्या माहितीनुसार, उपमहानगर आयुक्त अजिंक्य पडवल (Ajinkya Padvel) यांनी 16 मे रोजी महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी (Sanjay Mukherjee) यांच्या मंजुरीनंतर परिपत्रक जारी केले. हे नियम सोमवार, 18 मेपासून लागू करण्यात आले आहेत.
या मोहिमेचा परिणाम MMRDA मधील जवळपास 1,300 कर्मचारी, सल्लागार, कंत्राटी कर्मचारी आणि प्रकल्पस्थळी कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर होणार आहे.
कर्मचाऱ्यांना शक्य तितक्या प्रमाणात सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले आहे.
कार्यालयात येताना किंवा बैठकींसाठी जाताना कारपूलिंगचा अवलंब करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दर महिन्याला एक दिवस “पब्लिक ट्रान्सपोर्ट डे” म्हणून पाळला जाणार आहे.
विभागप्रमुखांना कारपूलिंगची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यास सांगण्यात आले आहे.
दुपारच्या सुट्टीत आणि कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतर एसी, संगणक, दिवे, पंखे, प्रिंटर, चार्जर आणि इतर विद्युत उपकरणे बंद ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
रिकाम्या केबिन किंवा मीटिंग रूममध्ये एसी वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
एसी सुरू असताना दरवाजे आणि खिडक्या बंद ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शक्य असेल तेथे नैसर्गिक प्रकाश आणि हवेशीर वातावरणाचा वापर करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
अनावश्यक साइट व्हिजिट टाळण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
इंधन बचतीसाठी व्हर्च्युअल बैठका घेण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे.
केवळ अत्यावश्यक अधिकृत प्रवासालाच परवानगी देण्यात आली आहे.
जवळच्या मजल्यांवर जाण्यासाठी लिफ्टऐवजी जिन्यांचा वापर करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
कार्यालय सोडण्यापूर्वी सर्व विद्युत उपकरणे बंद असल्याची खात्री करण्याचा इशारा अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे.
उच्चस्तरीय बैठकींसाठी वापरल्या जाणाऱ्या मोठ्या प्रिंटेड फाईल्सऐवजी डिजिटल प्रेझेंटेशनचा वापर सुरू करण्यात आला आहे.
अंतर्गत मंजुरी, मसुदे आणि मेमो यांना डिजिटल प्रणालीवर हलवण्यात येत असून आवश्यक प्रिंटिंगसाठी डबल-साइड प्रिंटिंग सक्तीचे करण्यात आले आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर दीर्घकालीन शाश्वत कार्यालयीन सवयी विकसित करण्यासाठी ही मोहीम राबवली जात आहे.
हेही वाचा